काठमाडौँ-महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पदबहालीपछिको १ सय दिनको उपलब्धी सार्वजानिक गरेका छन् । सय दिनको उपलब्धी सार्वजानिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम समेत घोषणा गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडितको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न सबै स्थानीय तहमा आपतकालिन पुनःस्थापना कोष स्थापनाको घोषणा गरेका हुन् ।
घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७६ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी लैैङ्गिक हिंसामा परेका महिलालाई राहत दिने गरी सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा कोष स्थापना गर्न सशर्त अनुदान पठाएको छ ।
सय दिनको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका २९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याईएको छ भने थप चार जनालाई सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयमा उद्धार गरिएको छ । यसबाट सुरक्षित मातृत्व प्रत्याभूत गर्न र बाल मृत्युदर घटाउन महत्वपुर्ण योगदान पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिईयो ।
कार्यक्रममा सार्वजानिक गरिए अनुसार लैंगिक हिंसा पीडितका लागि २१ अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न तीन लाख रुपैँयाका दरले स्थानीय तहलाई अनुदान भुक्तानी गरिएको छ । मुलुकलाई छाउगोठमुक्त बनाउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसद, सरोकारवाला मन्त्रालय, सङ्घसंस्था र नागरिक समाजलगायतको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिएको छ । हिंसा र कुरीति अन्त्यका लागि सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण गर्ने तयारी छ ।
सय दिनको अवधिमा भारतका विभिन्न स्थानबाट पाँच जना मानव बेचविखन तथा ओसारपसार पीडितलाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरिएको, भारत र म्यानमार हुँदै मानव ओसारपसारका क्रममा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरिएका २१ महिलालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल ल्याउन पहल गरिएको, मानव बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्ध कानूनी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने जस्ता उपलब्धी हाँसिल भएका छन् ।
उक्त अवधिमा काठमाडौँ सुनसरीको धरान, इटहरी, झापा, सुर्खेतका सडकमा जोखिममा रहेका ४ सय ९९ बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी अपाङ्गता खेल परिसर निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका १० सामुदायिक विद्यालय पहिचान गरी १० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले आफु पदबहाली भएको भएको सय दिनको अवधिमा महिला, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याणको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलव्धी हाँसिल भएको बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकास र बजार व्यवस्थापन एवं मूल्य शृङ्खला कायम गर्दै दिगो आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्वन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकबाट ज्ञान, सीप र अनुभव लिने तथा राज्यबाट संरक्षण, सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयले सङ्घसंस्था व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत नीति र कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।
विस्तृत बिवरणका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस् ।
