काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

पार्टीका पदाधिकारीसहित सिंहदरबार पुगेर सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएगा हुन् । ज्ञापन-पत्रमा कोरोनाविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन, अक्सिजनको अभाव अन्त्य गर्न र खोप खरीदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले दिनरात प्रयत्न गरेको र भ्रष्टाचारको आरोप निराधार रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारीलाई छेउ पर्न दिन्न । दिनरात नभनी सरकारले काम गरेको छ’, ओलीको जवाफ थियो ।

भेटमा सभापति देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी विज्ञहरुले दिइसकेकाले बेलैमा तयारी गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रः

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापन-पत्र ।

कोभिड—१९ महामारीको पहिलेको चरण भन्दा यो चरण कयौं गुणा भयावहसिद्ध भएको छ । सीमा नाकाहरूको समयमा नै समुचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर नुहँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । संक्रमण दर र मृत्यु दर उच्च गतिमा बढेको छ । जेठ ५ गते अपरान्हसम्म ५,६५७ जनाको दुःखद् मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको अझ बढी घातक नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखा परिरहेका छन् । युवाहरूमा देखिएको बढ्दो संक्रमण र मृत्युदर थप चिन्ताको विषय भएको छ । संक्रमित संख्या ४,८०,४१८ (परीक्षण भएका मध्ये ३९ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । पीसीआर परिक्षणको न्यून संख्याको कारण यस्तो संक्रमण उल्लेखित संख्या भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले कोभिड—१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा र छोटो समयमा देशको दुर्गम गाउँहरूमा समेत फैलिएको छ ।

संक्रमितहरूको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य सुविधा नभएका ठाउँहरूको स्थिति नाजुक बनेको छ भने केही स्वास्थ्य सुविधा भएका ठाउँहरूमा पनि बाहिरबाट आउने बिरामीहरूको अत्याधिक चापले सेवा पुर्‍याउन असम्भव भएको छ । बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसीयू बेडको तड्कारो अभाव देखिन थालेको छ । सीमा नाकाहरूमा यथेष्ट परिक्षणको अभाव, होल्डिड सेन्टर र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको समुचित व्यवस्था नहुँदा देशभित्र द्रुत गतिमा संक्रमण प्रवेश गरेको छ । निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरूबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरूमा चाँडो संक्रमण फैलदो छ । सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण दु्रत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ ।

संक्रमित बिरामीहरूलाई टाढा—टाढाबाट सीमित सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा पुर्‍याउन यातायात सुविधाको समस्यासँगै हेलिकोप्टर लगायतका यातायातका साधनको चर्को मूल्यले सामान्य नागरिकलाई अस्पतालमा पुग्न असम्भव भएको छ भने अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूले चर्को अस्पताल खर्च व्यहोर्न पर्ने स्थितिले आम नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा पहुँच भन्दा बाहिर भएको छ । गत सालको बजेटमा देशको स्वास्थ्य संरचनालाई व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भएता पनि नगन्य सुधार भएको कारण उपचारको आवश्यकताको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य मानव संसाधन आवश्यकता भन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घोषणा गरिएको वीमा र जोखिम भत्ताको समयमा सुनिश्चितता नहुँदा सेवामा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मीहरूमा उत्साह थप्न सकिएको छैन ।

ट्रेसिङ र त्यसका आधारमा लक्षित पीसीआर परीक्षणको अभावमा संक्रमितहरूको संख्या निकै बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपचार पहुँचको अभावमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि सार्वजनिक गरिएको संख्या भन्दा बढी छ । उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोकथाम र उपचारका प्राथमिक सूचना र सल्लाहले धेरै संक्रमितहरूलाई गम्भीर बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्ने अवस्थाबाट रोक्न सक्छ । तर त्यस्तो परामर्श र हटलाइनको समुचित व्यवस्था सरकारले नगर्दा समस्या झन विकराल बनेको छ । अहिलेको दोस्रो चरणको संक्रमण मात्र होइन देशले तेस्रो चरणको संक्रमण ब्यहोर्न पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरूलाई कोभिड—१९ महामारीबाट छुटकारा दिलाउन भ्याक्सिनको चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तर यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिशनको चक्करले ढिलासुस्ति आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।

देशको अधिकांश ठाउँहरूमा गरिएको निषेधाज्ञाले नागरिकहरूको आर्थिक—सामाजिक जीवन कष्टकर हुँदैछ । निषेधाज्ञाको समय बढाउँदै जाने अवस्था आयो भने श्रमिक वर्ग, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकहरू ठूलो आर्थिक—सामाजिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । पहिलो चरणको संक्रमणमा लामो लकडाउन ब्यहोरेको देशको अर्थतन्त्र यसपालाको निषेधाज्ञाले झन् कमजोर बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ—संस्था र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको संक्रमणदेखि नै सरकारलाई कोभिड—१९ को महामारीलाई हल्का रुपमा नलिन र आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्वन गर्न सचेत गराउँदै आएको हो । तर सरकारको नेतृत्वपंक्ति स्थितिको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा आत्मप्रशंसामै मग्न रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता र अर्कमण्यता जिम्मेवार छ । सरकार न विगतका गल्तीबाट सिक्छ, न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्वाग्रही किसिमले प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको स्थान खाली राखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारितालाई कमजोर गरिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको छ । कोभिड—१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस जनताको दुःख कम गर्न पहिलो चरणको संक्रमणको बेलामा जस्तै अहिले पनि सक्रिय छ । तर सरकारसँग राज्यको साधन, स्रोत र संयन्त्र छ । हामीले त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने कुरा भएन । यो अवस्थामा हामी फेरि पनि सरकारलाई यो संकटलाई रोक्न गम्भीर भएर काम गर्न माग गर्दछौं । नेपाली कांग्रेस कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि वृहत कार्ययोजना सहित निम्न कार्य गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् ।

२. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।

३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।

५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरू समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रममित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् ।

६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा बढी भन्दा बढी पीसीआर परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

७. निजी अस्पतालहरूले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरूको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरूलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् ।

९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।

१२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरूको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् ।

१३ स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् ।

१४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पीसीआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा जाने श्रमिकहरूको पीसीआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् ।

१५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा

सभापति