सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनबारे नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच किचलो सुरु भएको छ । कांग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि ३ मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको छ । कांग्रेसले वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि नवनियुक्त तीन मन्त्रीले नियुक्ति नपाएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीको कांग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन् ।

बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनीहरूको बिहीबार ११ बजे शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । मख्यमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसको असहमति देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन नसकेको हो । कांग्रेस सहमतिमा नआएपछि नवनियुक्त मन्त्रीलाई तोकिएका तीनवटै मन्त्रालय सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंसँग राखेका छन् ।

कांग्रेसलाई सहमत गराउन मुख्यमन्त्री शाहीले दुई दिनसम्म काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमाले माधव नेपाल समूहका नेता प्रकाश ज्वालासँग छलफल गरेका थिए । तर, छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोरक्रस गर्ने एक मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन आग्रह गरेपनि ज्वालाले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको प्रस्ताव नमानेपछि बाध्य भएर मुख्यमन्त्री पछि हटेका थिए ।

स्रोतका अनुसार वैशाख ३ गते संसद्मा विश्वासको मत दिंदा कांग्रेसले ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व लिने गरी अहिले एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सहमति भएको थियो । तर, मन्त्रालयको संख्या ८ भएपछि भने कांग्रेसले थपिएको मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

संसद्मा विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले ‘फ्लोरक्रस’ गरेका नेपाल समूहका अम्मरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छाडिएको थियो ।
बुधवार बिहान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीलाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन लगाएका थिए । उनीहरु दुवैजना माओवादी केन्द्रका हुन् ।