काठमाडौँ - सरकारले कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफू अनुकूल काम गराउने स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई कनिष्ठबाट काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो ।
त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हालै जारी गरेको परिपत्रको मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ । पछिल्लो समय बढेको विकृति नियन्त्रणका लागि फागुन २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड जारी गरिएको हो ।
यसअघि स्थानीय तहले कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकेर पठाएपनि मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने गरेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिनेछ ।
निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनेछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार केही स्थानीय तहले कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाउने र सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण पद रिक्त भएमा संघलाई थाहै नदिई कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डमा पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने सिफारिस भइआएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरतको सूची हेरेर तीमध्ये भएसम्म प्रशासन सेवा नभएमा अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनेछ ।
प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
