काठमाडौं - सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारीहरुले मनपरी सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि सहकारी विभागले अधिकतम सीमा १ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।

विभागले ऋण ब्याजदरलाई १४.७५ प्रतिशतमा सिमित गरिदिएपछि सहकारी संस्थाहरुले सेवा शुल्क बढाएको व्यापक गुनासो आएको थियो । विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार अब सहकारीले ऋणीसँग बढीमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।

सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन सकिने विभागले जनाएको छ ।