काठमाण्डौं - सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण हुने अस्पताललाई जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको हो ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति, २०७१ संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको छ ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा बिस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शूल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजार रुपैयाँसमेत मिनाहा गरी देश निकाला गरिएको छ ।
यस्तै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर ३ हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क ५ हजार ११० अमेरिकी लडर तथा जरिवाना वाफतको १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गरेको छ भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्था प्रत्यासन सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेशसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यसैबीच सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयोगका लागि कर्जा गर्न यो कार्यविधि ल्याईएको हो ।
मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजानिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अतिप्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी ३ भागमा विभाजन गरी सो आधारमा कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहायता दिन कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गरिएको जाननकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार बनाएर स्वीकृतिका लागि पठाएको करिब २ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले यो कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेर पठाएको हो । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ५० अर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर सार्वजानिक भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो कदमलाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यसको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । यसलाई अन्य उद्योगी व्यवसायी संस्थाहरुले समेत सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
यस्तो छ, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय :
