काठमाडौँ — सरकारले नियमविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गरी नदी दोहन नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिईएको हो ।
यो निर्णय गर्न मंगलवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिईएको निर्देशनमा आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भएरनभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाएरनबुझाएको र दर्ता भएरनभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि निर्देशन दिईएको छ । देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो आएपछि गृहमन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
