महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १ वर्ष वित्न केही महिना बाँकी छ । यसबीचमा उनले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्धालाई राष्ट्रिय गौरवको मुद्धाका रुपमा स्थापित गर्ने अभियानसँगै महिला, वालवालिका र जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको ठोस थालनी गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल ठुला संस्थाभित्रका बेथिति उजागार गर्दै सुधारको प्रयास पनि गरिरहेका छन् । मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हालसम्म मन्त्रालयबाट भैरहका कामका सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी..
-भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र नभई सामाजिक व्यवहारलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ, यसको अर्थ के हो ?
विशेषत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्टिय दृष्टिकोण नेपाल सरकारले लिएर अघि बढेको छ । पन्ध्रौं राष्टिय योजना पनि हामीले हेर्यौं । विद्युत, सडक र पुर्वाधारहरुलाई मात्रै हामीले राष्ट्रिय गौरब भन्यौं । तर सामाजिक क्षेत्रको कुनैपनि विषयलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राख्न सकेनौं । जसले गर्दा समाजमा धेरै विकृत्ती, विसंगतिहरु जन्मे ।
अन्धविस्वास, कुरिती, कुप्रथा, परम्परागत मुल्यमान्यता जस्ता कुरा त्यसकै परिणाम हुन् । यस्ता विषयलाई जबसम्म सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यसलाई राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापित गर्न सक्दैनौं र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पनि साकार हुँदैन ।
त्यसैले अब राष्ट्रले लिएको अवधारणा र राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्ने उदेश्य सामाजिक क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम, गेम चेन्जरको कार्यक्रम स्थापित गरेर राष्ट्रिय गौरवको रुपमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउनको लागि अहिले बहस, पैरबी गरेर आधार तयार गर्न खोजिएको छ ।
-तपाई एउटा फरक राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट आउनुभयो । हुँदाखाने र गरिखाने वर्गका लागि जिवनभर लडेर आउनुभएको, दोलखाको दुर्गम क्षेत्र र जनजाति समुदायबाट आउनुभयो, त्यो ठाउँबाट हेर्दा हाम्रो समाज केबाट जकडिएको रहेछ ?
अहिले मन्त्रीको रुपमा मैले अहिले नीति निर्माण र समाजलाई बुझ्ने अबसर पाएको छु । हाम्रो समाज हिजो दास र सतीप्रथाबाट रुपान्तरित हुँदै २१ औ शताब्दीमा आईपुग्दाखेरी अहिलेसम्म कसले के भुमिका निर्वाह गर्यो भन्ने कुराको समिक्षा गर्दै आगामी रणनीति बनाउन मलाई केही सहज पनि भएको छ । सामाजिक रुपान्तरण गर्न हामीले कहाँ योगदान पुर्याउनुपर्छ ? कहाँ समस्या छ ? र त्यसको रिभ्यु गर्ने अबसर पनि हो यो । गौरीशंकरको काखबाट राजनीतिक सुरु गर्दै गर्दा समाजमा जुन विभेद छ, समाजमा न्याय/अन्याय, धनी/गरिब, सुगम/दुर्गम, शिक्षित र अशिक्षितबीचको जुन खाडल छ, त्यो मैले आफैले देखे भोगेको छु ।
या मुद्धालाई सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट हल गर्न मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेको छु । केही नीति कार्यक्रम, ऐन नियम, नियमावली, निर्देशिकाहरुलाई पनि संशोधन र परिमार्जित गर्ने कामहरु अघि बढेका छन् ।
-समाजसेवालाई व्यवसाय बनाउने विकृतिले राम्रा काम गर्नेलाई पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि बनाउन मन्त्रीको रुपमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ ?
समाजसेवा आफैमा उत्कृष्ट कार्य हो, तर आज समाजसेवाको नाममा, आवरणमा त्यसलाई आकर्षक पेशाको रुपमा नाफामुलक पेशाको रुपमा लिईएको छ । त्यसकारण समाजमा आझै विकृति, विसंगति, विभेद, असमानता छ । छाउपढी प्रथाले राष्टमाथि कलंक लागेको छ । अन्तराष्टिय क्षेत्रमा अहिलेपनि नेपाल छाउपढी प्रथा भएको देशको रुपमा परिचित छ । मर्यादित महिनावारी, जुन कुरा नभए सृष्टि नै हुँदैन, त्यस्तो प्राकृतिक कुरालाई छाउपढी गोठमा राखिन्छ । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
मर्यादित महिनावारी अन्तराष्टिय दिवस मनाऔं भनेर संयुक्त राष्टसंघलाई पनि पत्राचार गरेका छौं । अहिलेसम्म भाषण, नीति कार्यक्रममा मात्रै आयो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, त्यो कमजोरी हो । त्यसलाई हटाउन मन्त्रीको रुपमा होस् वा नागरिकको रुपमा होस् व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउन म तत्पर छु ।
समाजसेवाको नाममा अबैध, गैरकानुनी रुपमा नाफा कमाउने, मानव बेचविखन, वालवालिका बेचविखन, धर्मपुत्र बनाएर बेचविखन गर्नेलाई दण्डित गरौं । राम्रा काम गर्नेको पनि पहिचान भएको छैन, राम्रा काम गर्नेलाई पनि नराम्राको उदाहरण दिएर निराश बनाईरहेका छौँ । त्यसैले असल गर्नेलाई पहिचान गरेर सम्मान गरौं, गलत गर्नेलाई दण्डित सजाँय र कारबाही गरौं । त्यस्ता संघसंस्थालाई खारेज गर्नेतर्फपनि लागौं । त्यो स्पीडमा काम गर्नका लागि हामी मापदण्ड, विधि बनाउने, संघसंस्थाको पहिचान गर्ने, समाजसेवामा साँच्चै कसले काम गरेको छ या छैन । त्यसको आधारमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर, अनुगमन गरेर पब्लिक अडिट गरेर, उसले गरेका गतिविधि मुल्यांकन गरेर अपडेट गर्ने प्रयासमा छौं ।
-विगत विगतमा पनि यस्ता घट्नाहरुले राजनीतिक संरक्षण पाएको, सरकारी नियुक्ती नै पाएको पनि देखियो । त्यसमा तपाई शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाई चाँही साँच्चै गर्नुहुन्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउने ?
म अत्यन्त आत्माविस्वास र उच्च नैतिकताका साथ बोलिरहेको छु । कुनै सस्तो लोकप्रियता वा सेलिब्रेटी बन्न यो भनिरहेको छैन । समाजमा संस्थाका नाममा जे जस्तो अबैध काम भएका छन् । जसले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेका छन् । ती व्यक्तिहरु अहिलेपनि राजनीति र समाजमा सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं । जनताबाट उनीहरु बहिस्कृत छन् तर राजनीतिक दलका केही नेता र पार्टीबाट उनीहरु पुरस्कृत छन् । यो कुनैपनि हालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ ।
-मन्त्रीज्युले नै त्यो अभियानको नेतृत्व गर्दा, राजनीतिक संरक्षणको ढोका बन्द गर्ने हिम्मत गर्दा हुन्न र ?
समयक्रममा त्यो दिनपनि आउनसक्छ । कानुनी आधारपनि चाहिन्छ । कानुनी रुपमा हिसावकिताव मिलाएर समाजलाई चमकधमक दिन उहाँहरु सफल हुनुभएको छ । हाम्रो ईन्भेष्टिगेसन पुगेको छैन । हाम्रा त्यस्तो संयन्त्रहरु छैनन् । कागजी रुपमा हिसावकिताव मिलाईसकेको अवस्थापनि छन् । हामीलाई थाहा छ, ती मान्छे बदमास र भ्रष्ट हुन् । ती मान्छे समाजको नामा कलंकित हुन् । थाहा हुँदाहुँदै पनि सहयात्रा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
-त्यो त लाचारी भयो नी ?
लाचारी होईन, कानुनी रुपमा कारबाही गर्न नसक्नेगरी कागजी प्रक्रिया मिलाईएको छ । तर समयक्रममा त्यो कुराको अन्त्य हुन्छ । यही कार्यकालमा त्यो परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । ढाकछोप र बिभिन्न आवरणबाट राजनीतिक पार्टी, नेता र सरकारलाई विस्वस्त बनाउने पात्र छन्, ती पात्रलाई समाजले एकएक चिनिरहेको छ, मिडियाले पनि चिरफार गरेको पाउँछौ । हामीले संयुक्त अभियान पनि सुरु गर्नेछौं ।
-त्यसो हो भने तपाईको पालामा कमसेकम त्यस्ता पात्रहरुलाई प्रमाण पुगेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ त ?
त्यसमा म विस्वस्त बनाउन चाहान्छु । यो कार्यको सुरुवात पनि गरिएको छ । रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्था भ्रष्टाचारमा डुव्यो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न ५६ वर्षको कलंकको ईतिहाँसलाई रुपान्तरण गर्ने काम सुरु भएको छ । नेपाल वाल संगठनको अवस्था त्यस्तै छ । अनाथ वालवालिकाको अविभावक भनेको सरकार हो । तर संघसंस्थाले उद्धार गर्ने नाममा वार्गेनिङ गरेर, अविभावकत्व ग्रहण गरेजस्तो गरेर वेचविखनको काम भएको देखिएको छ । लोक कल्याणकारी काम त राज्यको हो नी । त्यो काम राज्यले गर्नुपर्छ ।
-रेडक्रसका पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती नै दिईरहेको अवस्थामा त्यसलाई नांगो बनाउन पत्थर फुटाएजस्तो भयो होला होईन ?
त्यो मेरा लागि निक्कै चुनौतीको रुपमा रहेको थियो । कत्तिले तिमी आफु मन्त्री पदमा रहिरहने हो भने रेडक्रस नचलाउ पनि भने । मन्त्री पद मेरा लागि अस्थायी चिज हो । जुन दिनसम्म रहन्छु, त्यो बेलासम्म गलत कुरालाई अन्त्य र रुपान्तरण गर्नु मेरो दायित्व हो । मन्त्री पद रहन्छ रहँदैन, मन्त्री पद कसले के गर्छ भन्ने कुरा त मेरा लागि प्रश्नै होईन । किनभने जनताको बीचबाट आएको मान्छेलाई फेरीपनि मन्त्री हुन जनताको बीचमा जानसक्ने मेरो हैसियत छ ।
-कहाँसम्म ती संघ संस्थाको पहँुच हुनेरैछ, तीनले कस्ता कस्ता मान्छेलाई रिझाएर सामाजिक संस्थाको आवरणमा आफ्नो खेलोफड्को गर्या रैछन् भन्ने कुराको त तपाईलाई सूचना होनी त्यो ?
त्यो एउटा सूचना र संकेत हो । त्यो मैले अनुमान नगरेको होईन । त्यो कुराप्रति सचेत भएर, मैले यो कुरा चेन्ज गर्न सकेंभने मात्रै मैलेपनि आफुलाई मन्त्री भैरहँदाखेरी केही गरे है भन्ने आत्मासन्तुष्टि पनि मिल्छ ।
-वालमन्दिरको नामा रहेको जग्गा भाडामा लिएर खानेदेखि अन्य धेरै समस्या छ । त्यो सुधार गर्न एकिकृत वालनीति ल्याउँछु भन्नुभाछ, यो विषय कतै जोडिएको छ ?
अहिलेसम्म राष्ट्रिय निर्देशक ऐन चाँही अत्यन्तै निरंकुश, त्यो संस्थालाई राज्यले पनि चलाउन नमिल्ने संस्थाको रुपमा स्थापित रह्यो । जुन हिजो राज्यसँग जोडिदै जोडिएन । नेपाल वाल संगठन, वाल मन्दिर जसरी स्वतन्त्र, स्वयत्त आफ्नै ढंगले चल्दै आयो । अहिले त्यसको नामा रहेको चलअचल सम्पति बेवारिसे छ । पार्टी कार्यालय चलाईरहेको अवस्था छ । सामाजिक संस्थाको कार्यालयलाई पार्टीको कार्यालय बनाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
कुनैपनि पार्टी कम्युनिष्ट, कांग्रेस वा समाजवादीले चलाओस् त्यो गलत हो । हिजो राजामहाराजाहरुले चलाउँदै आएको संस्थामा अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति राजामहाराजा भैरहने परम्परा तोड्नु हाम्रो दायित्व हो ।
-राष्ट्रिय निर्देशन ऐन त्यस्तो निरंकुश छ भने दुई तिहाई नजिकको सरकार छ, त्यसलाई फाले भैहाल्यो नी ?
त्यसको निम्ति अहिले राष्ट्रिय विकास ऐन २०१८, संघ संस्था ऐन २०३४, समाजकल्याण ऐन २०४९ लाई विघटन गरेर अब एकिकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छु । यो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्माननीय राष्टपति ज्यूले पनि सम्वोधन गरिसक्नुभएको छ । नेपाल सरकारले त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
-त्यसो भए सरकारसँग अलगथलग भएर आफुलाई अलि छुट्टै देखाउने र कसैको निर्देशन नमान्नेके दिन गए ?
त्यस्को दिन जानुपर्छ । राज्य वलियो हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालमा व्यक्ति भन्दा राज्य कमजोर भयो । जसका कराण हामीले अहिले यो समस्या भोगिरहेका छौ । चुनौती हाम्रो बीचमा छ । त्यसैले यो दुई तिहाई नजिकको सरकारले राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भनेमात्रै हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । संस्थाको नाममा जसरी सयौं रोपनी जग्गा दिईएको छ, त्यस्ता सम्पतिको खोजी गरेर राज्यको सम्पतिको रुपमा रुपान्तरण गर्यौं भनेपनि ठुलो काम हुन्छ ।
-राज्य भन्दा व्यक्ति बलियो बन्ने प्रवृत्तिको संरक्षण चाँही प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको आरोपनि लाग्छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
ठिक छ, हामी त्यस्तो कुरा छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भन्छौं । त्यस्तो बेठिक भएको छ भने त, त्यसको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार छ, राज्यले गर्ने कामको अनुगमन गर्ने पनि संयन्त्र छ । ती नियामक निकायले पनि प्रमाणित गर्छ भने त हामीले पनि प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुभयो त भन्दैनौं होला नी त ।
-जुन एकिकृत वाल संरक्षण नीति ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसमा के के हुन्छ ?
विशेषत ः अहिले वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै छन् । छरिएर रहेकालाई एकिकृत रुपमा वाल रणनितिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ र जसको लागि नेपाल सरकारकै तर्फबाट एउटा त्यस्तो एकिकृत रुपमा वालवालिकाको सेक्टरमा काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । एकिकृत वाल विकास ऐन, ल्याउने सोचबाट रणनितिक योजना बनाउने काम पनि सुरु भैसकेको छ ।
-महिला सामाजिक उद्यमशिलता कोष स्थापना गर्ने कुरा पनि गर्नुभाछ, त्यो कसरी अघि बढ्छ ?
अहिलेसम्म अधिकार, समानता र शसक्तिकरणका लागि काम गर्दै आयौं, अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर गयौं भने अधिकारको निम्ति अब लडाई लडिरहनु पर्दैछ । अर्को आन्दोलन र अभियान चलाउनु पर्दैन ।
अहिलेपनि महिलाहरु अशिक्षित र पिडित हुने स्थितिलाई रुपान्तरण गर्न (रुढ कज) पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । रुढ कज भनेको अशिक्षा र गरिबी हो । त्यसो हो भने अब महिला आर्थिक सशक्तिकरण तिर लाग्नुपर्छ ।
-यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम चाँही गरौं न ?
मैले भनिरहँदा तपाईलाई भाषण जस्तो पनि लाग्नसक्छ । तर यो विषय कार्यक्रममै समावेश भैसक्यो । त्यो कार्यान्वयन भएर जान्छ । मन्त्रीको रुपमा त्यस्तो नीति कार्यक्रम ल्यायो की ल्याएन, कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण छ की छैन ? त्यो खालको सोच हो की होईन ? भन्ने हेरौं । म आफैपनि
-उद्यमशिलतासहित समाजसेवा र राजनीतिमा लागेको मान्छे हो । महिला उद्यमशिलता कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ?
बेचिखाने भाँडा बनाए भन्ने देखेर नै अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा महिला उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढेको छ । सहजिकरण गरेर उहाँहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउनुपर्छ । जबसम्म महिलाहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । ग्रामिण अर्थतन्त्र कमजोर हुनुनै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । आधारभुत कुरा अध्ययन गरेरै यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
-कार्यक्रम बनाईयो तर टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हातमा मात्रै पुग्ने भएपछि विस्वास कम भएको त हो नी ?
सरकारी अनुदान एनजिओ, आईएनजिओको अनुदान, सबै किसिमका अनुदान, अनि वित्तिय संस्थाहरुको सिएसआरको बजेट, यो सबैको उपयोग गर्ने मान्छे को ? यसमा समस्या छ । तर महिला उद्यमशिलता कार्यक्रममा हिजोको समस्या देख्नुहुन्न । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।
अहिले समाजमा देखिएका विकृति, विभेदहरु, लक्षित वर्गको कार्यक्रम फेरी हुनेखानेले नै उपयोग गर्यो, सूचनाको दुरुपयोग गर्यो र अबसर लुट्यो भन्ने जे विश्लेषण छ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर सुधार्ने प्रयत्न गरौं, भन्ने आग्रह छ ।
-राज्य संयन्त्रका अधिकारीहरुको वर्ग अनुसार विभेदकारी व्यवहार, मानसिकता र कार्यशैलीमा सुधार चाँही कहिले होला ?
यसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हामीले सूचना प्राप्त गरेसम्म कुनैपनि विपतको समस्यामा रेक्स्पोन्स गर्ने काम गरेको छौ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम गर्छौ । तर सूचनानै छैन, मन्त्रालय, मन्त्री के हेरिरहेको छ भन्ने आलोचन पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ । सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्नेहरुको कुरा पनि सुन्छौ । नकारात्मक र आलोचनात्मक रुपमा हामीलाई प्रश्न गर्नेहरुलाई पनि रेक्स्पोन्स गर्छौँ ।
-सडक वालवालिका मुक्त, मानव मुक्त सकड बनाउने भन्नु भाछ, तर कोभिडले थप समस्या ल्याउने देखियो, त्यसका लागि विशेष योजना हुनुपर्यो नी ?
यो कोभिडको महामारी नआईदिएको भए त्यो अभियान पुरा गर्ने र घोषणा गर्ने अवस्थामा हामी थियौ । फेरी कोभिडका कारण सडकमा वालवालिकामा देखिने अवस्था आएको छ । त्यसको निम्ति छुटै कार्यायोजना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्छौं । यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ सुरु भएको अभियान सफल बनाउनुपर्छ ।
-जेष्ठ नारिकलाई बृद्धाश्राममा लगेर राख्ने हो या समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने हो ? नीतिगत रुपमा परिवारसँग वस्ने वातावरण बनाउन समाज र छोराछोरीको सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने होईन र ?
यसमा सहमत छु । हिजोका सबै कार्यक्रम गलत थिए भन्ने होईन । तर हिजो हामी एउटा अभियानमा सबै लाग्यौं । हाम्रा वुवाआमा, अविभावकहरुलाई सक्रिय बनाउन, जिवनभर प्राप्त गरको ज्ञान सिप उपयोग गर्ने तर्फ गएनौं । बोझको रुपमा लियौँ । अब जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान सहित ज्ञान सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उहाँलाई सक्रिय र दिर्घजिवी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अब बृद्धाश्रम नभई ज्ञानकेन्द्र, ध्यानकेन्द्र र मिलन केन्द्रको रुपमा विकास गरेर जानुपर्छ ।
(एभिन्युज टेलिभिजनका लागि पत्रकार राजेन्द्र बानियासँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश)