चरिकोट - पछिल्लो विकसित अस्वभाविक घट्नाक्रमबारे प्रहरीले फितलो भुमिका खेलेको भन्दै जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सदरमुकाम चरिकोटमा दिनहुँ प्रदर्शन गर्न प्रहरीले छुट दिएको थियो । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञा जारी भएका बेला सर्बसाधरणलाई घरमा कैद गरेर राख्ने तर पार्टीलाई र्याली, नाराजुलस र प्रदर्शन गर्न दिएको भन्दै राजनीतिक दल, व्यवसायी र सर्बसाधरण समेतले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

महामारीका बेला कोरोना फैल्याउन सहयोग पुग्नेगरी भएका प्रदर्शन नियन्त्रण नगरेर मुकदर्शक बनेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष सुन्दर कार्कीले चरिकोटमा भएको प्रदर्शनतर्फ ईगिंत गर्दै व्यापार व्यवसायमा मात्र लकडाउन गरिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । दोउवासंघका सदस्य सुरेश उप्रेतीले लकडाउनमा माग राखेर प्रदर्शन गर्न पाउने भए सबैले पाउनुपर्ने भन्दै बिरोध जनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रशासनको भुमिका प्रति नेकपाका नेताहरुपनि असन्तुष्ट छन् । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमाथि भैरहेका आक्रमण, दोषीमाथि कारबाही र सम्भावित घट्नाबारे प्रहरी गम्भिर नभएको नेकपा नेताहरुको निष्कर्ष छ । “कानुन हातमा लिने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी हो, तर त्यसो नहुँदा प्रहरीको भुमिकामा शंका लाग्नु स्वभाविक हो, नेकपाका एक जिल्ला स्तरिय नेताले भने ।”

विपक्षी दलको बढ्दो रबैया र प्रहरीको भुमिकाका विषयमा छलफल गर्न नेकपाले जिल्ला सचिवालय बैठक बोलाएको बताईएको छ ।

योपनि : स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि किन असुरक्षित ?

यस्तो छ, प्रहरी प्रमुखको प्रतिक्रिया

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले भने जनप्रतिनिधिहरुमाथि थ्रेट बढेको समग्र मुल्यांकन गर्न नसकिने जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले थ्रेट बढेको भनेर सबै जनप्रतिनिधि र एकजना व्यक्तिलाई एकमुुष्ठमा हेर्न नमिल्ने बताए । मेलुंग बाहेक अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट सुरक्षाबारे लिखित मौखिक केही उजुरी नआएको उनको भनाई छ ।

उनकै शव्दमा
जनप्रतिनिधिहरुमाथि थ्रेट बढेको भन्ने प्रश्नको उत्तर मुल्यांकन नगरी अहिलेनै के दिन सकिएला र ? थ्रेट भन्दापनि घट्ना घटेपछि एउटा जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको छ । सबै जनप्रतिनिधि र एकजना व्यक्तिलाई एकैठाउँमा राखेर मुल्यांकन गर्न मिल्दैन । काम वा शैलीका कारण कसैमाथि हुनसक्ला, तर समग्रमा थ्रेट बढ्यो भन्न नमिल्ला ।
मेलुङ घट्नाको मुद्धा चलिरहेको छ । जनप्रतिनिधिको सन्दर्भमा अहिले यो एउटा मात्रै मुद्धा चलेको हो । अन्त कतैबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन । कसैमाथि सुरक्षा थ्रेट भयो भने जिल्ला सुरक्षा समितिले मुल्यांकन गर्छ र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसक्छ । गाउँपालिकाहरुमा छलफल, बहस, विवादहरु होलान् तर प्रहरीकहाँ लिखित मौखिक उजुरी केही आएको छैन ।