-नरबहादुर श्रेष्ठ

सहमति र सहकार्यको प्रयास

म गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सबैसँग सन्तुलन, सहकार्य र सहमति गरेरै जाऔं भनेर प्रयत्न गर्दै आएको छु । अहिलेपनि सहमति र सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता हो । त्यही मुल्य मान्यताका साथ काम गरिरहेको छु । सहमति र सहकार्य गरेर जाने स्वच्छ भावनालाई एउटा गुण्डागर्दी समुहले निरिहता बुझ्यो । सोझोपनको फाईदा लिँदै ममाथि आक्रमण र प्रहार गर्ने काम भैरहेको छ ।

मैले गाउँपालिका संचालन गर्दा अपोजिसनमा भएका साथीहरुलाई बहुमत अल्पमतका आधारमा विभेद गरेको छैन । गाउँपालिका बैठक सर्बसम्मत बनाउँदै आएको छु । गाउँसभा सर्बसम्मत ढंगले सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएको छु । तर सर्बसम्मतै गरेर जानुपर्छ भन्ने मुल्यमान्यता राख्दा ममाथि प्रहार गर्ने वातावरण बन्यो । म ठोकुवाका साथ भन्छु, नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुनले मेरोबारे गलत काम गरेको कुरा प्रमाणित गर्यो भने जस्तोसुकै दण्डजरिवाना भोग्न तयार छु ।

यस कारण भयो आक्रमण
अहिले गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझेपछि घेराबन्दीमा राख्ने, शौचालयनै जान नदिई युद्धबन्दीको भन्दा क्रुर व्यवहार गर्ने, पटक पटक आक्रमण गर्न लगाउने, छुद्र, असभ्य भाषाहरुको प्रयोग गर्ने स्थिति बनाईएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आर्थिक हिनामिना र दोहन गर्न नपाएको समुहले ममाथि आक्रमण गरिरहेको छ ।

आर्थिक हिनामिना गर्न नपाउँदा, उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टा मार्फत भएका काम गुणस्तरका लागि कडाई गरेवापत र कार्यालय संचालनकै सन्दर्भमा पनि व्यवस्थित र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउनेगरी काम गरेवापत प्रहार गरिएको हो ।

विशेष अनुदान अन्तर्गतको योजना संघीय सरकारले मागेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि समानुपातिक योजना मागेको थियो । समानीकरण अनुदान तर्फ ५० प्रतिशत पैसा गाउँपालिकाले खर्च गर्नुपर्छ, विशेष अनुदान भनेको चाँही राज्यले ५० लाख भन्दा माथिको योजना छनौट गर्छ र त्यो टेन्डर प्रक्रियामार्फत जानेगरी नै संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सन्दर्भमा विशेष अनुदान अन्तर्गत संघीय सरकारले अरले खानेपानी योजनाका लागि ९० लाख बजेट विनियोजन गर्यो । त्यो पैसा भनेको चाँही स्पष्ट रुपमा तोकिएकै छ ।

पक्राउ परेका कृपासुर थोकरको नेतृत्वमा रहेको भेड्पु खानेपानी आयोजना जुन क्रमागत योजनाको रुपमा पहिले देखिनै संचालन भैरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि उक्त योजनाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट आईसकेको छ । संघीय सरकारको विशेष अनुदानपनि त्यही योजनाका लागि आएको हो भन्ने भ्रम पारिएको छ । बजेट आउँदानै किटान भएर (मेलुङ गाउँपालिकाको विस्वकर्मा टोल, लामाटार, आगेटार, बिर्ता) मा संचालन गर्नु भनी आएकाले यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन । एक ठाउँमा आएको बजेट हुलहुज्जत गरेर, जवरजस्ती गरेर क्रमागत योजना चलिरहेकै ठाउँमा लैजान खोजिएको हो ।

संघीय सरकारको कार्यविधिमै विशेष अनुदानको योजना कुनै उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने स्पष्ट छ । तर पुरानै योजनामा पैसा हाल्ने, उपभोक्ता मार्फत त्यो योजना संचालन गर्ने र आर्थिक दोहन गर्ने जुन उदेश्य थियो, त्यो असफल भएपछि घट्ना घटाईएको हो । ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि सर्बपक्षिय, सर्बदलिय रुपमा बसौंला वडा स्तरमा छलफल गरौंला, गाउँकार्यपालिकाको बैठक बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा लैजाउँला, त्यहाँको टोल बस्तीसँगपनि छलफल गरौंला भन्दाभन्दै घट्ना घटाईनुले पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ ।

उनीहरुको नेतृत्वमा रहेको क्रमागत अन्तर्गतको योजनामा ठुलो भ्रष्टाचार छ । त्यो कुरापनि सबै सत्यतथ्य खोजी गरेर जनताका सामु ल्याईनेछ । त्यसैले आर्थिक चलखेल गर्न नपाएबापत हामीलाई भ्रष्टाचारीको मिथ्या आरोप लगाएर आफुहरु चोखिने प्रयास गरिएको छ, यो सफल हुन दिईदैन । दलित, जनजाती, गरिब, विपन्नको नाममा तोकिएर आएको योजना तिघ्रे, पाखुरेहरुको मुडेवलको भरमा गाउँपालिका अध्यक्षले अन्त लान मिल्दैन । यदी क्रमागत तर्फको खानेपानी आयोजनामा प्रदेश र संघीय सरकारले दिएको बजेट पुगेन भने गाउँपालिका त्यसमा बजेट थप गर्न तयार छ । तर त्यसो नगरिकन पुरै भय, डर, धाक धम्कि दिएर, सांघातिक आक्रमण गरेर त्यो सम्भव छैन ।

शान्ति सुरक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चालिन्छ,
विधि प्रक्रिया र कानुनसम्मत रुपमा गाउँपालिका चलेको छ, यदि भ्रष्टाचार भएमा मपनि दण्डित हुन तयार छु र अरुले गरेको छ भने त्यसलाई पनि कानुन अनुसार दण्ड जरिवानाको भागिदार हुनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्न दिईएको छैन । वडा अध्यक्षहरु लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि डर धाक धम्किको भरमा हिड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

समन्वयकारी भूमिका देखाउने नाममा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले कानुन हातमा लिने र जनप्रतिनिधिहरुमाथि भैरहेको असुरक्षाको अवस्थाप्रति गम्भिर नभएको जस्तो देखिँदैछ । कोरोना महामारीको अवस्था छ । निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर त्यसलाई चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेसलाई खुल्ला प्रदर्शन गर्न छुट दिईएको छ । उप्रान्त त्यस्तो नदोहोर्याउन गम्भिरतापुर्वक आग्रह गर्न चाहान्छु ।

अहिले स्थानीय तहहरुमा जति सुरक्षाकर्मी खटाईएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । सबै स्थानीय तहमा ईन्स्पेक्टरको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर शान्ति सुरक्षाको वातावरण नबनाउने हो भने जुनसुकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिँदैछ । त्यसैले प्रदेश तथा संघीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु ।

यो जतिपनि अराजकता र उदण्डता भैरहेको छ, यसको नेतृत्व निर्वाचन हार्ने मान्छेको नेतृत्वमा भैरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई महाराजाको आरोप लगाउने अनि गाउँपालिका छिर्न नदिने महाराजाको व्यवहार आफै देखिउने ? म चुनौती दिन चाहान्छु, कानुनी राज्य स्थापित गर्न सहयोग गर्नुस्, अन्यथा त्यसबाट सिर्जना हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको जिम्मा त्यही मान्छेले लिनुपर्छ ।

अब प्रचलित ऐन कानुन अनुसार गाउँपालिका संचालन हुन्छ । गाउँसभा, विकास निर्माणका काम संचालित हुन्छ । तर गाउँपालिकालाई स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्न दिईएन, जनप्रतिनिधिहमरुलाई काम गर्न दिईएन भने हामी त्यही अनुसार कदम चाल्छौं । जो अराजक, उदण्ड, कानुन हातमा लिने व्यक्ति र बेथितिका बिरुद्ध गाउँपालिका कठोर कदम चालेर अघि बढ्छ, सबै प्रकारका जोखिम र चुनौती मोल्न तयार छ ।

-गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित