पृष्ठभूमीः
तत्कालिन दोलखा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला वन कार्यालयलाई वस्तीवाट टाढा रहेको, ओझेलमा परेको तर संभावना वोकेको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनि अध्ययन गर्न लगाएको थियो । अध्ययनको आधारमा सुझवुझका साथ तत्कालिन जिल्ला परिषद्ले सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र वनाउने निर्णय गरेको थियो । समग्र प्राकृतिक स्रोत माथि नैं स्थानीय समुदाय समेतको संलग्नतामा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रको सोच विकास गरेको देखिन्छ । संरक्षण क्षेत्रको स्वरुप तथा कार्यप्रक्रियाको टुंगो नलागेका अवस्थामा यो अवधारणाले समुदायको अधिकार हनन् गर्छ की भनी सामुदायिक वनका पक्षधरहरुले झिनो स्वरमा विरोध जनाईरहेका थिए । जव जनप्रतिनिधिमूलक संरचना भंग भए तव सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रको मर्म समेत मर्न पुग्यो ।

संरक्षण क्षेत्र बनाउने गलत प्रकृया
संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री किरण गुरुङका समयमा पुनः गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको विषयमा छलफल अगाडी वढ्यो । २०६५ माघ २७ मा तत्कालिन वन सचिव डा.उदय शर्माको अध्यक्षतामा दोलखाका नेता, पुर्व जनप्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थीतीमा छलफल कार्यक्रम भयो । सो वैठकले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र सो क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको थियो । यस अवधीमा संरक्षण क्षेत्रका पक्षधरहरुले प्रभावित जिल्लाका केही गाउँ विकास समितिमा छलफल तथा भेला कार्यक्रमहरु आयोजना गरे । परामर्शदाता मार्फत संचालन गरेका ती भेलामा कुनै स्थानमा ३ जना देखि कतै २५।३० स्थानीय वासीन्दाहरुको सहभागीता रहेको दस्तावेजवाट देखिन्छ ।

२०६६ मंसीर १९मा कालापत्थरमा वसेको वहुत चर्चित मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भयो । २०६६ पौष २७ मा राजपत्र मार्फत आधीकारिकता प्रदान गरियो । त्यसै गरी २०६७ श्रावण ३ मा सो संरक्षण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई २० वर्षको लागि जिम्मा दिने सूचना प्रकाशित भयो । यो गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र दार्चुलाको अपिनाम्पा क्षेत्रलाई जलावायु परिवर्तन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (कोपेनहेगन) को पूर्व सन्ध्यामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको थियो ।

स्थानीय सरकारभन्दा बलियो एनजिओ ?
एनटिएनसी कुनै सरकारी संरचना होइन । यो एनजिओ हो, भलै यसको अध्यक्ष वन मन्त्री हुने व्यवस्था छ । सरकारवाट एनटिएनसीले जिम्मा पाए पछि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ अनुसार क्रियाकलापको थालनी ग¥यो । गाउँ गाउँमा गएर समिति वनाउने र प्रधान कार्यालयको उद्घाटन गर्ने भन्ने हल्ला चले पछि स्थानिय समुदायको पनि चासो वढ्न थाल्यो । जुन कानून अनुसार काम हुन थाल्यो त्यसपछि समुदायको समेत चेत खुल्न थाल्यो । दोलखा फेकोफनले अभियान सञ्चालन ग¥यो । नीयमावली पल्टाएर हेर्न थाले । त्यस नियमावलीमा समुदायको अधिकारको कुरा त परैजाओस् भूमिका समेत कंही कतै उल्लेख गरेको पाईएन । संरक्षण क्षेत्र भित्रका सवै काम संरक्षण प्रमुख र संरक्षण अधिकृत (जुन एनटिएनसी को कर्मचारी हुन्छ) अन्तरगत हुने गर्दछ ।

संस्थाको कर्मचारीका स्वविवेकीय अधिकारहरु वढि रहेकाछन् । सामुदायिक वन लगायतका कुनै पनि सामुदायिक अभ्यासलाई मान्यता दिने व्यवस्था छैन । सामुदायिक संस्थाहरुले आर्जेको रकम समेत संस्थाको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । संरक्षण क्षेत्रको प्रमुखको अनुमती नलिई नीजी जग्गामा पनि काम गर्न नपाईने, गा.वि.स.स्तरमा गठन हुने जनप्रतिनिधिमुलक संरचनामा मनोनित गर्न पाउने अधिकार संरक्षण अधिकृतको हुने, यस्ता समितिहरुलाई सचेत गराउने, पुर्नगठन गर्ने अधिकार समेत संरक्षण अधिकृतमा रहने, जनप्रतिनिधिमुलक संरचनाहरु संस्थामा दर्ता हुने र संस्थाले योजनाहरुको अन्तिम स्वीकृत गर्ने जस्ता अनुदारवादी व्यवस्थाहरु रहेका छन् । यही नियमावलीमा रहेर अन्नपुर्ण ंसंरक्षण क्षेत्र र मनास्लु सञ्चालन भएको हुँदा सोही अनुसार गौरीशंकरमा समेत गर्ने सोच विकास गरेको थियो । अहिले त्यही कानून कार्यान्वयन भैरहेको छ ।

कानून वनाउने छलछामी कसरत
समुदायको विरोध नआउञ्जेल खुरुखुरु काम गरिरहेको थियो । पछि चारै तिरवाट दवाव पर्न थाले पछि वाध्य भएर २०६६ फाल्गुण १२ गते एनटिएनसीको सभाकक्षमा सभासद सहितको अन्तरक्रिया आयोजना ग¥यो । सो वैठकमा २०५३ कै नियमावली एक शव्द पनि हेरफेर नगरी प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यो अन्तरक्रियावाट गौरीशंकरका लागि छुट्टै नियमावली वनाउनु पर्छ भन्ने एकमतले आवाज उठ्यो । अनी वाध्य भएर गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६६ मस्यौदा भनी वाहिर ल्याईयो । तर एकलौटी रुपमा तयार गरीएको थियो । त्यसमा समुदाय वा समुदायका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरुसँग पनि परामर्श गरिएको थिएन । त्यस मस्यौदामा २०५३ मा भएको श्री ५ को सरकार भन्ने शव्द झिक्ने वाहेक केहि काम भएको थिएन । त्यस माथि पनि सवै तिरवाट विरोध भए पश्चात सामुदायिक वन हुन सक्ने तर सवै संरक्षण अधिकृतको मातहतमा हुने गरी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६७ मस्यौदा भनी छलफलको लागि उपलव्ध गराईयो ।

यी दुवै नियमावली माथि वहस छलफल केही भएन । छुट्टै नियमावली चाहियो भनेकोले यसो वनाईदिए जस्तो मात्र गरेको देखियो । नत्र यो अवधीमा छलफलको प्रयास नैं गरिएन । जव सामुदायिक वनको सचेतीकरण अभियान २०६८ वैसाखमा समुदाय स्तरमा व्यापक रुपमा हुन थाल्यो । अनी वाध्य भएर त्यहि २०६७ को मस्यौदालाई २०६८ साल मात्र फेरेर २०६८ जेष्ठ ६ गते छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । त्यही वैठकलाई मध्यनजर गरी ३ वटै जिल्लाका सामुदायिक वनसँगको स्थलगत छलफलको आधारमा महासंघले नमुना नियमावली वाहिर ल्यायो । ६ गतेको छलफलमा गौरीशंकर सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६८ भनी नामाकरण गरी प्रस्तुत समेत गरियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषवाट रामचन्द्र नेपालले प्रस्तावित नियमावली प्रस्तुत गर्नु भयो भने सामुदायिक वनको तर्फवाट भोला खतिवडाले नमुना नियमावली प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यी दुवै प्रस्तावित नियमावलीले मध्ये सामुदायिक वनहरुको तर्फवाट प्रस्तुत नियमावली समावेशी अवधारणालाई आत्मसात गर्ने, जनतालाई मालिक वनाउने अवधारणावाट प्रेरित भएको कुरा राजनीतिक दलहरुवाट समेत आएकोले वाध्य भएर दुवै नियमावलीको समायोजन गरी अर्को नियमावली वनाउने र त्यो समय सम्म संरक्षण क्षेत्र गतिविधिहरु वन्द गर्ने सहमती भएको थियो ।

राजननीतिक सहयोगमा नियमावली लेखन
अभियान, दवाव र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सक्रियताको प्रतिफल स्वरुप नीयमावली लेख्ने कार्यदल २०६८ जेष्ठ २७ मा गठन हुन भयो । यो कार्यदल वनाउने र नियमावली वनाउने सन्दर्भमा तत्कालिन नेकपा एमाले दोलखाका अध्यक्ष तथा वर्तमान संघीय मन्त्री पार्वत गुरुङ्गको समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सो कार्यदलमा तत्कालिन ए नेकपा माओवादी, नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाका जिल्ला स्तरिय प्रतिनिधि, फेकोफनको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधि समेतको सहभागीता रहेको थियो ।

त्यो कार्यदलले धेरै पटकको औपचारिक तथा अनौचारिक छलफल गरी नीयमावलीको मस्यौदा माथि सर्वपक्षिय छलफलको कार्यक्रम २०६८ श्रावण ११ गते आयोजना गरेको थियो । त्यो छलफलवाट १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने र श्रावण ३२ गते दोलखामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तीम रुप प्रदान गरिएको थियो ।

नयाँ नियमावली मस्यौदा
प्रस्तावित नियमावलीमा जनप्रतिनिधिमूलक परिषद्द्धारा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामुदायिक वनको हस्तान्तरण गा.वि.स.स्तरको जनप्रतिनिधिमुलक संरचना व्यवस्थापन समितिद्वारा गर्ने, परिषद र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दुवै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा स्थापित हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा नीजि जग्गामा भएका वन पैदावरको स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावर ओसार पसार तथा विक्रि वितरण गर्न पाउने जस्ता प्रावधानहरु समावेश गरिएका छन् । तथापी यसमा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र नामाकरण हुन सकेको छैन । त्यसका लागि ऐन परिमार्जनका लागि कार्यदलवाट सिफारिस भएको छ ।

नियमावलीमा संरक्षण क्षेत्रको नाममा सामुदायिक भन्ने वाक्यांश छुटेको भएता पनि यो प्रस्तावित नियमावलीमा सामुदायिक ंसंरक्षण क्षेत्रका केही गुणहरु समावेश हुन सकेका छन् । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने परिषद् नियमावली लागु भएको १ वर्ष भित्र गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । परिषदमा २२ वटै गा.वि.स.स्तरका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु रहने, आदिवासी जनजाती महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, उद्यमी, महिला, दलित संस्थाको प्रतिनिधित्व समेत रहने व्यवस्था रहेको छ । वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भै जनधनको क्षती भएमा वा हुने अवस्थामा अध्ययनको आधारमा कोटा निर्धारण गरी शिकार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरीएको छ । सामुदायिक संरचना, परम्परागत उपयोगका पक्षलाई पहिचान तथा मान्यता दिने व्यवस्था रहेको थियो ।

नयाँ नियमावलीमाथिको विस्वासघात
प्रस्तावित नियमावलीलाई आधिकारिता दिन आनाकानी गरियो । चासो दिइएन । यो संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन पाएको एनटिएनसी नियमावली पारित होस् भन्ने चाहाँदैनथ्यो । जिल्ला स्तरिय राजनीतिक दलको दवावले मात्र नियमावली वनाई टोपेलेको जस्तो मात्र देखियो । भलै प्रस्तावित नियमावली समावेशी मर्म आत्मसात गर्ने गरी वनेको थिएन । तैपनी अत्यन्त खराव आउनु भन्दा केही हदसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संरक्षण क्षेत्र वनाउने कोशीस भएको थियो । समुदायका पक्षमा काम गर्नेहरुले यो नियमावलीलाई आलोचनात्मक समर्थनमात्र गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधिमूलक संरक्षण क्षेत्र वनाउन सरकारले चासो लिनु पर्ने थियो । त्यो भएन । एनटिएनसीलाई पुरानो कानून अनुसार काम गर भनेर नेपाल सरकारले दिएको हो । कानून वनाउने काम सरकारको हो । उस्ले वास्ता गरेन । नियमावली वनाउन कस्सेर लागेका दलका प्रतिनिधि र संलग्न अन्यले पनि चासो देखाएन फलत गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेका १०० भन्दा वढि सामुदायिक वनको हैसियत गुमेको छ । दोलखाको मात्र ६४ प्रतिशत भुभागमा एनजिओले शासन गरिरहेको छ । पछिल्ला २ वर्षमा ४ हजार ४७ जना विदेशी आएका छन् तिनीहरुले प्रवेश शुल्क वापत १ करोड १ लाख ६४ हजार ६सय उठेको छ । अनी वनपैदावरवाट सोही २ वर्षमा ३२ लाख ४५ हजार ५ सय २ रुपैया रोयल्टी उठेको छ । सो सवै पैसा एनटिएनसीको खातामा गएको छ । सो वापतको कुनै अंश स्थानीय तहमा जाँदैन ।

संरक्षण क्षेत्रको काम र जनाधिकारको सवाल
संरक्षण क्षेत्र एनटिएनसीले सञ्चालन गरेको एक दशक भएछ । वन संरक्षण भयो होला तर उपभोक्तालाई कति सकस प¥यो, लेखाजोखा आयोजनाले गरेको छैन । नागरिकले आफ्नो वारी कान्लाको रुख काट्न पाएनन् । आफुले जोगाएको सामुदायिक वनको अस्तित्व नामेट भएको छ । त्यहाँको वन पैदावर प्रयोग गर्दा हिरासतमा वस्नु परेको छ ।

स्थानीय तहले कार्यालय भवन वनाउने काममा संरक्षण क्षेत्रले भाँजो हालेको छ । संरक्षण क्षेत्रले सामुदायिक वनको हैसियत कायम राखेको र अन्य सामुदायिक भूमिकालाई सुचारु र थप व्यवस्थीत गराएको भए पनि केही सन्तोष मान्नु पर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला । सामुदायिक भूमिका र जनअधिकारको पक्षमा संरक्षण क्षेत्र कहिल्यै अनुकुलन हुन सक्दैन । किनकी यस्को कानून नैं जनमुखी छैन । अर्को तर्फ एनटिएनसि समुदायलाई सशक्त वनाउन चाहँदैन भन्ने उदाहरण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यता तिर ध्यानै नदिई स्थानीय सरकारलाई समेत वेवास्ता गरी जवरजस्ती म्याद थपेर वसिरहेकोवाट पुष्टी हुन्छ । त्यो भन्दा फरक व्यवहार गौरीशंकर गर्दछ भन्ने कुनै भरोसा देखिन्न ।

स्थानीय तहलाई नचिन्ने संरक्षण क्षेत्र कहिलेसम्म ?
अन्त्यमा, नेपालको कुल भुभागको २३ प्रतिशत भन्दा वढि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र भित्र परिसकेको छ । २०७१ सालमा घोषणा गरेको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र समेत जोड्ने हो भन्ने ३६ प्रतिशत पुग्न जान्छ । यी सवै क्षेत्र संघीय सरकार मातहत हुन्छ । दोलखाको मात्र हिसाव गर्ने हो भने ६४ प्रतिशत भुभाग गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र भित्र पारिएको छ । यस क्षेत्रलाई पछिल्लो परिवेशलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले सम्वोधन नगर्ने कानून अनुसार सञ्चालन भैरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु समेतको नेतृत्वमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने अनी प्राविधिक काममा एनटिएनसी जस्ता संस्थाको सहयोग लिएर हाम्रो भुभाग व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र ? यस्तै पाराले एक दशक वितिसकेछ । एनटिएनसीको राम्रा कर्मचारी हुँदा सजिलै होला तर विधि छैन भने कुनै अर्थ हुन्न ।

समुदाय तथा स्थानीय तहको अधिकारको वदलामा २/४ वटा वँगुर, १०/२० चल्ला वाँडियो होला, सय पचास वन्यजन्तुको उद्दार गरियो होला । संरक्षण भजन रेडियोमा प्रशारण गरियो होला । दुइचारसय तालिम चलाइयो होला, आठ दशहजारलाई छलफलमा सहभागी गराइयो होला । १०/२० जनाको रोजगारी मिल्यो होला । तर जनप्रतिनिधि चिन्ने समुदायलाई पहिचान दिने गरी तयार भएको नियमावलीलाई आधिकारिकता दिइएन । नियमावलीलाई आधिकारिता नदिनुको प्रमुख जिम्मेवार वन मन्त्रालय हो । उस्ले मन्त्रीपरिषदमा एजेन्डा नैं लगेन । सायद अहिले मन्त्रालयमा त्यो नियमावलीको मस्यौदा पनि हराइसक्यो होला । कार्यदलमा रहेर त्यत्रो मेहनत गरेर नियमावलीको वुँदा वुँदामा वहस गरी लेख्नेहरुले पारित गर्न चासो नलिनु, दवाव नदिनु पनि अनौठो नैं हो । सवै जना थाकेकैं हो त ? वा वेवास्ता गरेको । अव अलिकती आशा स्थानीय सरकारसँग छ । आफ्नो र नागरिक अधिकार खोज्नु हुन्छ की ? धन्यवाद ।

लेखक सामुदायमा आधारित वन सहयोगी संजाल नेपालका पुर्व अध्यक्ष एवं वन अधिकारकर्मी हुन् ।

Email: [email protected]