काठमाण्डौं—भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका बेथिति बढेका ठुला संघ—संस्थाहरुमा सरकारले हस्तक्षेप बढाएको छ । सरकारले त्यस्ता संस्थामा व्याप्त बेथिति अन्त्यका लागि छानविन र त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएको हो ।
गैर—सरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषद्देखि नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नेपाल वाल संगठन लगायत संस्थाहरु छानविनको दायरामा आईसकेका छन् । महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले ठुला संस्था भित्रका गलत क्रियाकलापको अध्ययन, छानविन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अग्रसरता लिएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङ एक्सनमा उत्रिएपछि ठुला भनिएका संस्थामा भएका भित्रि बदमासी सतहमा आएका छन् । त्यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानविनसँगै दोषी ठहरिएकाहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । पहिलो चरणमा छानविनमा तानिएका संस्थाका पदाधिकारीहरु पदमुक्त गरिएका छन् । योसँगै वर्षौदेखि एउटै व्यक्तिको एकछत्र बनेको संस्थाहरुले नयाँ नेतृत्व पाएका छन् ।
जसअनुसार समाज कल्याण परिषदमा डा. पदमप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा नयाँ टिमले कार्यभार सम्हालेको छ । परिषदको सदस्य सचिवमा पुस्कर खाती नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले संस्थाहरुमा देखिएको बेथितिबारे विशेष छानविन समिति बनाएर अध्ययन गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
छानविनका क्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा मात्रै झण्डै १६ अर्ब बरावरको रकम कानुन विपरित खर्च भएको पाईएको छ । आर्थिक अनियमितता, विदेशी मुद्रा अपचलन र जग्गा खरिद प्रकरणलगायत मुद्दामा रेडक्रसका पुराना पदाधिकारीमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
उनीहरु छानविनमा तानिएपछि सरकारले डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । रेडक्रसका निवर्तमान अध्यक्ष १३ वर्ष, कोषाध्यक्ष १७ वर्ष र कोषाध्यक्ष ३५ वर्षदेखि संस्थाको नेतृत्वमा थिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि संस्थाहरुमा निरंकुशता विद्यमान देखिएकाले लोकतान्त्रिक विधि/ पद्धती बसाल्न र बेथिति अन्त्य गर्न यस्तो कदम चालिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
यसैगरी नेपाल वाल संगठनका पुराना पदाधिकारीहरु छानविनमा तानिएपछि नयाँ नेतृत्वमा विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई ल्याईएको छ । रिता सिंह (बैद्य) करिव तीन दशकदेखि संगठनको नेतृत्वमा थिईन् । पूर्व न्यायधीश हरिबावु भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानविन आयोगले सिंह नेतृत्वको कार्यसमिति पारदर्शी नभएको ठहर गरेपछि पुरानो कार्यसमिति भंग गरिएको हो ।
जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति अनियमितता र दुरुपयोग गरेको, अनाथ बालबालिकालाई धर्मपुत्ररपुत्रीको नाममा विदेशमा बेच्ने गरेको, संस्थालाई निरंकुश शैलीमा चलाएको लगायतका आरोप संगठनका पुराना पदाधिकारीमाथि लागेको छ ।
संघ संस्थाका नाममा वर्षौदेखि भैरहेका सबैखाले करप्सन निर्मुल गर्न सचेत र योजनाबद्ध हस्तक्षेप अघि बढेको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले बतायो । प्रेस सल्लाहाकार सन्तोष खड्काले बेथिति अन्त्यमा ठोस परिणाम निकाल्ने गरी मन्त्री गुरुङ लागिपरेका बताए ।
मन्त्रालयले वाल अधिकार परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा मिलन धरेल र अन्य ४ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय अपांग कोषको सभापतिमा रमेश लामा नियुक्त भैसकेका छन् ।
