६ फागुन, काठमाण्डौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग ऋण लिएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि वन लगानी कार्यक्रम [एफआईपी सुरु गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकको करिब पौने तीन अर्ब ९२४ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानीमा मन्त्रालयले आठ वर्षसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ वटा जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पौने छ अर्ब ९५० मिलियन अमेरिकी डलर० को कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरिए पनि अहिले विश्व बैंकको सहयोगबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले बाँकी रकमका लागि स्रोत खोजिरहेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि ‘रूपान्तरण र समृद्धिका लागि वनमा लगानी’ शीर्षक तयार गरी वन लगानी कार्यक्रम ९एफआईपी० को योजना अघि बढाएको हो ।
वन लगानी कार्यक्रममा ११ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ९१०२ मिलियन डलर० खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसअनुसार १०२ मिलियन डलरकै कार्यक्रम दस्तावेज तयार गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले विशेषज्ञ लगाएर पौने ६ अर्ब रुपैयाँ ९५० मिलियन अमेरिकी डलर० को प्रस्ताव तयार गरेको हो । यादव कँडेल, बलराम कँडेल, अमर मिश्र, याम मल्ल, किरण पौड्याललगायत वन क्षेत्रका विशेषज्ञले आठवर्षे कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गरेका हुन् । विश्व बैंकले जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको कार्यक्रमबाट सरकारलाई ऋणस्वरूप रकम उपलब्ध गराएको हो ।
‘१ अर्ब ७९ करोड ९१७।९ मिलियन० ऋण रकम हो,’ ढुंगानाले भने, ‘१० वर्षसम्म ब्याज लाग्दैन, त्यसपछि २ र ४ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त छ ।’ यसमध्ये ६१ करोड रुपैयाँ ९६।१ मिलियन अमेरिकी डलर० मात्र अनुदान हो । यो रकमबाट आठ वर्षका लागि पाँचवटा लगानी परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ ९केन्द्र० मा गरिने परामर्श र कार्यशाला गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त रकम खर्चने गरी ‘वन लगानी योजना’ तय गरिएको छ ।
कार्यक्रमले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र आदिवासी, जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले भने यो कार्यक्रमपश्चात् नेपालको रेड प्लस ९विकासोन्मुख देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौतीको रणनीतिमा पहिचान गरिएका विनाश र क्षयीकरणका कारण पत्ता लगाउन सघाउ पुग्ने दाबी गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो वन व्यवस्थापन, वनमा आधारित आर्थिक विकासका लागि वन व्यवस्थापन, निजी वनको विकास, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका माध्यमबाट उन्नत वातावरणीय सेवा र नवीनतम् प्रविधिबाट जलाधार व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । कार्यक्रममार्फत १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रम अवधिमा १ लाख ६१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा परिणत गर्ने र ९ सय हेक्टर सार्वजनिक जमिन कृषि वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनपछि समुदायमा आधारित वनको ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र दिगो काठ कटानी र सदुपयोग गर्ने स्वीकृत योजनाले ओगट्नुका साथै वन क्षेत्रबाट दिगो रूपमा ४० लाख क्युबिक फिट काठ संकलनका लागि बाटो खुल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
काठमा आधारित १४ वटा नयाँ उद्यम स्थापना हुने, विपन्न वर्गका लागि काठ कटानी र वनमा आधारित उद्योगमा ५० प्रतिशत नयाँ रोजगारीको अवसर हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । परियोजनाबाट एक लाख ८० हजार घरधुरीमध्ये ठूलो संख्यामा वनमा आश्रित वर्गले लाभ पाउने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल ९फेकोफन० ले भने कार्यक्रम १३ जिल्लामा मात्र सीमित नगर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ ।
