चरिकोट — दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका स्थित त्रिभुवन माविको नाममा डेढ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्यालयले प्राप्त गरेको १ करोड ५० लाख रकम वेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विद्यालयले आर्थिक अनुशासनको पालना र नियमानुसार खर्च नगरेपछि डेढ करोड बजेटलाई महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले वेरुजु औल्याएको हो । गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकरले विद्यालयको नाममा डेढ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन आएको साझावोलीलाई जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विद्यालय नमुना विद्यालय छनोट भएपछि बहुवर्षिय गुरुयोजना अन्तर्गत २०७६ वैशाखमा ५० लाख र असारमा १ करोड गरी कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम गाउँपालिकाले विद्यालयलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षणका लागि पटक पटक ताकेता गरेपनि विद्यालयले हालसम्म बेवास्ता गरेको प्रवक्ता थोकरले बताए । कानुनको पालना, जवाफदेहीता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति लगायतका सूचकलाई महालेखाले प्रतिवेदनको आधार बनाउने गर्दछ ।

प्रदेश सरकारबाट शसर्त अनुदान अन्तर्गत प्राप्त उक्त बजेट नमुना विद्यालयको रुपमा छनौट भएको त्रिभुवन माविको शैक्षिक सुधार र भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न गाउँपालिकाले निकासा दिएको थियो । तर विद्यालयका लागि निकासा दिएको अनुदान रकमबाट विद्यालयले के कस्ता भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक विकासका कार्यहरु गरेको छ, सो सम्बन्धमा कुनैपनि कागजात श्रेस्ता साथ पेश हुन आएको छैन, प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट सहि ढंगले कार्यान्वयन भए/नभएको बारे विश्वस्त हुने आधारमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । निकासा लिएको रकमबाट भए गरेका भौतिक निर्माण तथा विद्यालय शैक्षिक सुधारको प्रगति सहित आवश्यक श्रेस्ता, प्रमाण कागजात पेश हुनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ ।

बेरुजुपछि बजेट फ्रिज
विद्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु फ्छ्र्यौट नगरेपछि उत्पन्न समस्याले गत आार्थिक वर्ष सोही शिर्षकमा विद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदान फ्रिज गएको छ । गाउँपालिका स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राप्त १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान फ्रिज जानुमा अघिल्लो आवको वेरुजुले सिर्जना गरेको समस्या मुख्य कारण हो ।

‘विद्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्परीक्षण गरेको पाईएन, समयमै भौतिक निर्माण र शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम पनि पेश गरेन, त्यसकारण अनुदान फिर्ता गएको हो,लकडाउन लगायतका समस्याहरु पनि थपियो, गाउँपालिका स्रोतले भन्यो ।’

कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउनका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताईएको छ । स्थानीय जानकारहरुका अनुसार विद्यालय आफै योजना कार्यान्वयन गर्ने वा गाउँपालिकाले बोलपत्र आव्हान गर्ने विषयमा पनि समस्या थियो ।

विद्यालय प्रशासन, वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले भने गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले नियतबस बजेट फ्रिज पठाएको भन्दै तिब्र बिरोध जनाएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष श्रेष्ठले गाउँपालिका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखले नियतबस बजेट फ्रिज पठाएको आरोप लगाए ।

सोही विषयलाई लिएर केहीदिन अघि पालिकाको बैठकमा परिस्थिति असामान्य बनेको थियो । सो क्रममा गाउँपालिका अध्यक्षमाथि हातपातको प्रयास समेत भएको थियो । तर गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले पालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि प्राप्त बजेट जानजान फ्रिज पठाउने कुरा सोच्नपनि नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

‘गाउँपालिकाको प्रत्येक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको छ, तर ममाथि जे आरोप लगाईयो, यो कपोकल्पित र नियोजित छ, श्रेष्ठले भने ।