चरिकोट - नेपालबाट कृषि प्रबिधि सिक्न दक्षिण कोरिया पठाउने स्थानीय तहको प्रयासमा कानुनी अडचन देखिएको छ । नेपालका केही स्थानीय तह दक्षिण कोरियाको स्थानीय तहसँग सिधै सहकार्य गरेर कृषकलाई त्यहाँको कृषि प्रबिधि सिक्न ३ महिने तालिमका लागि पठाउने प्रयासमा थिए ।

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पनि करिब २ सय कृषक पठाउने तयारी गरेको थियो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै कोरिया पठाउन भनेपछि अन्यौलता सिर्जना भएको हो ।

मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै ईपिएस र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती लिएर मात्रै कोरियामा रोजगारीका लागि जान सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएको छ ।
बिधि प्रक्रिया नपुर्याई कोरियाको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगै सिधै समझदारी कायम गरी नेपाली नागरिकलाई पठाउन नमिल्ने मन्त्रालयको पत्रको आशय छ ।

शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालले मन्त्रालयको पत्राचारपछि अन्यौलता देखिएपनि प्रयास जारी राख्ने बताए । तीन महिने तालिमका लागि करिव ४ लाख खर्च भएपनि ७ लाख कमाई हुने र कोरियाको कृषि प्रबिधि भित्रिले गाउँपालिकाको अपेक्षा थियो ।