नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक प्रभावशाली नेता पशुपति चौंलागाई पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा त्यत्ति धेरै सक्रिय देखिँदैनन् । यसलाई धेरैले राजनीतिक निराशाका रुपमा आँकलन गरेपनि चौंलागाई आफै चाँही परिभाषित जिम्मेवारी नपाउँदा त्यस्तो देखिएको ठान्छन् । नेकपा केन्द्रिय सदस्य चौंलागाईसँग नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्ष, प्रदेश सरकारका कामकारबाही र निर्बाचन क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा साझावोलीका लागि लक्ष्मण थामीले गरेको संवाद : 

— पछिल्लो समय यहाँको राजनीतिक सक्रियता अलि कम देखिन्छ, यो राजनीतिक निराशा हो वा कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
निराशापनि होईन, निष्क्रियतापनि होईन । कस्तो हुन्छ भने सबैलाई काम गर्नको निमित्त कुनै न कुनै फोरम आवश्यक हुन्छ । जतिबेला म वाग्मतीको प्रमुख, सचिव वा युवासंघको प्रमुख थिएँ, त्यतिबेला त्यही अनुसारको काम गर्नुपथ्र्यो । अहिले मलाई राजनीतिक हिसाबले तोकिएको जिम्मेवारी छैन ।

जब तोकिएको जिम्मेवारी नभएपछि परिभाषित काम र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर चुमचुम गरेर हिड्ने रुची नलाग्ने मेरो एउटा स्वभाबनै हो । त्यसो भएको हुनाले मात्रै हो, नत्र मलाई निराशा वा अल्छि लाग्ने कुरै छैन । मैले तीनवटा कुरा प्रष्टैसँगै भन्ने गरेको छु, निष्ठा, निरन्तरता र क्रियाशीलता, यी तीनवटा कुरा चाँही जुनसुकै फिल्डमा काम गर्ने भएपनि हामी सबैले आत्मासाथ गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अलिकति आजकल चिन्ता भनेको चाँही पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने होला ? निकै समस्या आउन थाले, कसरी जोगाउने हो ? भिडले पार्टी बन्दैन, नयाँ परिस्थितिमा नयाँ संगठनात्मक संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ? कसरी क्रियाशील र कामयावी बनाउने होला ? त्यो पनि निराशा होईन, चिन्ता चाँही लाग्ने गरेको छ ।

— प्रदेश राजधानीबारे आफ्नै बिरुद्ध निर्णय गर्नुपर्यो, पार्टीभित्र गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तिब्र छ, पार्टीले यहाँको मुल्यांकन पनि सही ढंगले गरेको देखिदैन, कतै यस्तै कारणले मनोबैज्ञानिक निराशा जन्मायो की भन्न खोजेको ?

होईन, त्यस्तो छैन । मैले भनेनी मलाई पार्टीको कुनै संगठनात्मक जिम्मेवारी छैन । उदाहरणको लागि एउटा कुनै एउटा पार्टी कमिटीको बैठक राख भन्नलाई पनि ठाउँ छैन । कुनै पार्टी कमिटीले बैठक प्रशिक्षण चलाउँदा बोलायो भने म नाई भन्दै भन्दिँन । जहाँपनि पुग्छु । मैले स्मरण गराऔं, म सहकारी विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएँ । अहिले त्यो जिम्मेवारीमा पनि छैन । अहिले सह ईन्चार्ज भनिएको छ । त्यसको भुमिका कुनै खासखास बेला मात्रै हुने हो ।

जहाँसम्म प्रदेश राजधानीको कुरा हो, त्यसमा त लागेकै हो । हाम्रा नेताहरुले प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्नुभएन । जनता, भूगोल र पार्टीमाथि पनि न्याय गर्नुभएन । त्यसकारण मेरो उहाँहरुसँग त्यो गुनासो त छँदैछ । त्यो कुरा सकिसक्यो । मेरो राजनीतिक यात्रामा म पार्टी सदस्य भएको ४१ वर्ष भयो होला । मलाई सबैभन्दा दुख लागेको हेटौँडामा राजधानी नभर्ई हुँदैन भन्ने कुराको कुनै जस्टिफाई नै छैन । त्यसो भएको हुनाले त्यो मामिलामा चाँही त्यसो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।

अर्को के होईन भने म विशेष क्षमताको व्यक्ति कदापी होईन । सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता हुँ । पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्छु । अहिले पनि प्रदेश सभाको सदस्य भएको नाताले त्यहाँ अनेक बिवाद उठ्छन् । त्यसको समाधानका लागि कुनै न कुनै किसिमले सहभागि भैदिन्छु । यसपाली बजेट पास गर्ने बेलामा पनि थुप्रै साथीहरुको असहमति, बिमती आ–आफ्ना थिए ।

अन्तमा सबै हाम्रो हो, हामीले नै मिलाउनुपर्छ भनेर समाधान खोज्यौं । त्यसकारण ममा निराशा, मलाई यो पुगेन । पार्टीले मैले मागेको कुरा दिएन भन्दिन । अर्काे कुरा सबै मान्छेलाई पार्टी र राज्यले दिन पनि सक्दैन । ठाउँ परिस्थिति, समस्या मिल्नुपर्छ । अनि त्यसभित्र क्षमताको कुरा पनि हुन्छ । ठिकै क्षमता हुनेले ठिकै काम पाउँछ, धेरै क्षमता हुनेले धेरै काम पाउँछ, म अलि सामान्य क्षमता भएको मान्छे हुनाले मलाई दिएको जिम्मेवारीका प्रति केही गुनासो छैन । म सामान्य मान्छे भएको हुनाले काम निष्ठापूर्वक गर्छु, जति सक्छु गर्छु ।

–पछिल्लो समयमा राजनीतिमा विकसित भएको अभ्यास भनौं या ट्रेन्ड, त्यसमा आफ्नो व्यक्तित्व, चरित्र र आचरण मेल नखाको जस्तो अनुभव हुँदैन ?
अहिले विकास भएका कतिपय राजनीतिक, सामाजिक चरित्रहरुहरुसँग अलिअलि गाह्रो चाँही छ । अलि म पुरानो पुस्ताको पनि भएँ । जे भएपनि मेरो जिवनकालभरी पार्टीको काममा लाग्ने कुरामा चाँही म जति सक्छु लागिरहन्छु । सन्दर्भ परिस्थिति बदलिन्छ, बदलिएको परिस्थिति/सन्दर्भमा पनि काम गर्नुपर्छ ।

— नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षको विषयमा प्रवेश गरौं, बिवाद निकै पेचिलो बनेको छ, पार्टीभित्रको पछिल्लो अन्तरसंघर्षलाई कसरी लिनुभएको छ ? बिवादको चुरो कुरा चाँही के हो जस्तो लाग्छ ?
अर्को पार्टी जिवनको कुरा गर्दा मैले ३९/४१ सालको बिवाद पनि झेलेको छु । पाँचौ, छैठौं महाधिवेशनको बिभाजन, अनि द्धन्द्धको बेलामा व्यक्तिको मामिलामा कैसैको टिप्पणी, आलोचना गरिन । साविकको माओवादी संघर्षमा लाग्नुभएका नेता कार्यकर्ताप्रति मेरो व्यक्तिगत सम्मान, आदर, उहाँहरु थुनामा पर्दा मेरो बुताले जति सक्थें त्यो कुरामा जोगाउनका लागि मद्धत गर्थें ।

अहिलेको सबभन्दा चुरो कुरो भनेकै हामीले गरेको ७० वर्षको क्रान्तिको उपज हो । हामीले क्रान्तिपछि बनाएका सबै संरचनाहरु, खासगरी संविधानले जे कुराको परिकल्पना गर्यो, जनताको अपेक्षा जे कुरामा छ । हामी क्रान्तिकारीहरु क्रान्ति गरेर आएका हौं । कसैले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोज्यौं, कसैले शान्तिपुर्ण संघर्षको माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ भनेर गर्यौं ।

संविधान निर्माणपछि कम्युनिष्ट पार्टी एक बनायौं । कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर गरेको काम विल्कुलै क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी हुनुपथ्र्यो, काम गर्न सकिएन त्यसभित्र सरकारको काम र पार्टीको काम पनि । पार्टीका संरचनाहरु मिटिंग बस्न नसक्ने भद्धा छन् । दुनियाँमा कहीँ नभएको दुई अध्यक्षको व्यवस्था बनायौं । दुईटा प्रधानमन्त्री बनायौं भने के हुन्छहोला ?

त्यसकारण हामीले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा पनि ख्याल गरेनौं । केन्द्रिय समिति ठुलो संख्यामा बनाएपछि हुन्छ भन्यौं । मेरो सल्लाहा, सुझाव र प्रस्ताव के थियो भने ९९ जनाको केन्द्रिय कमिटी बनाऔं, ३३ जनाको पोलिट व्यूरो बनाऔं । ११ जनासम्मको सचिवालय बनाऔं भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । यसो गरेको भए बेलाबेला बैठक बस्न पनि सक्थ्यो । सजिलो पनि हुथ्यो ।

तर अहिले एक एकतापछिको संगठनात्मक संरचनामा समस्या छ । दोस्रो बैचारिक कामपनि तलसम्म पुर्याउन सकेनौं । तेस्रो पार्टी एकता प्राविधिक रुपमा गर्यौं, राजनीतिक र बैचारिक रुपमा एकता गर्न सकेनौं । पार्टीभित्र आईरहने छलफल, बहसलाई संस्थागत ढंगले निर्णय गराउने तर्फ गएनौं । बिधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र बस्न चाहदैनौं । यो कारणले पैदा भएको समस्या नै हो यो । त्यसकारण आजको समस्या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो भनेर कतै उठेको भएपनि संरचना राम्रो बनाऔं भनेर हो । राजीनामै गराएर सरकारबाट छोडाउने हो भन्ने म ठान्दिन ।

त्यसकारण अब संरचनाहरु छरिता बनाउनुपर्यो । संरचनाहरुले पार्टी काम गर्नुपर्यो । ती संरचनाहरुले भनेको पार्टी सदस्यहरु मान्नपर्यो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हामीले भन्छौं भनेदेखि त्यसलाई पालना गर्नुपर्यो । अहिले पार्टीभित्र उठेको समस्या यहि हो । यही कुरालाई बनाउनका निम्ति बहस र बिवादहरु छन्, आषा गर्छु धेरै बहस भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ला ।

—त्यही त, कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिरासत र नियती नै त्यस्तै छ, एकता, संघर्ष फुट । फेरी त्यही पुनरावृत्ती हुने सम्भावना पो बढ्यो त ?
त्यो देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अब बिभाजन गर्नुपर्छ । म अलग पार्टी बनाउँछु भनीदिएको हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या भएको हो । मैले भने फकाउने फुल्याउने वा सम्झाउने बुझाउने माथिल्लो कमिटी र नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । प्रमुख नेताहरुले नै त्यो चीज गरिदिएपछि बढ्ता शंका भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले जे भनेको भएपनि अब सिंगो पार्टी पंक्ति बिभाजन गर्नु हुँदैन भन्नेमा छ । पार्टी पंक्तिको कुरा सुनुवाई हुनुपर्छ । हामी सबै लागेका छौँ । बिभाजनको पक्षमा जानु हुँदैन । साझा सहमतिहरु खोज्नुपर्छ । सहमति, विधि र पद्धतीका आधारमा पार्टी र सरकार चल्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । त्यसमा हामी सबै लागेका छौँ ।

तर, सांगठनिक संरचना, बिधि पद्धती भन्दा पनि नेताहरुबीच पावर सेयरिङ नमिल्दाको परिणाम जस्तो पो देखिन्छ होईन र ?
समस्या आउने पावर सेयरिङको कारणले पनि हो । सबैले त्याग समर्पण मात्रै गरिराखेर हुँदैन । यो वा त्यो रुपमा अन्तरबिरोध बढेका छन् । ईन्ट्रेसहरु बाझिएका छन् । गुटबन्दीहरु बढ्या छन् । किन यो भयो भन्दा बिधिभित्र नभएपछि चित्त बुझाउने बाटो हुँदैन नी । एकजनाले बाँडेर सबैको चित्त बुझ्दैन । त्यसैले विधिकै कुरा मुख्य हो ।

बिधि मिचेको कारणले समस्या आएको हो । हामीले बनाएको संगठनात्मक संरचना, विधि, विधानमा दुई दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौं । त्यसकारण आएका समस्या हुन् । समान हैसियतवाला नेताहरुको बीचमा व्यक्तित्वको टकराव हुन्छ । बिचार र स्वार्थको टकराव हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तित्वको टकराव र स्वार्थ समुहको टकरावलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाँही पार्टी सिस्टमले गर्ने हो । सिस्टम नभएको हुनाले आएको समस्या हो ।

–एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बढि अधिकार आफैमा केन्द्रित गर्न खोज्दा समस्या आयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
अब प्रधानमन्त्रीले बढ्ता जिम्मेवारी लिने कुरा स्वभाविक भैहाल्छ । सार कुरा त बिधानमै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौं । त्यहाँ अधिकार क्षेत्रको विषयमा टकराव त भैहाल्छ । पार्टीका संरचनाहरु नै बेठिक भए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको करोडौं सदस्य छन् तर ७ जनाको स्थायी समिति छ । त्यसले संचालन गर्न सक्छ । तर हाम्रोमा यति ठुला ठुला संरचनाहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यो पनि महाधिवेशनसम्म पुग्दा व्यबस्थित गर्छौ भन्ने कुरा छँदैछ । महाधिवेशनमा यसलाई व्यवस्थित गरौंला ।

अहिलेलाई भएकै संरचनाहरुलाई पनि दुई जना अध्यक्षको बीचमा सहमतिमा गर्दिने हो भने हामीलाई टाउको दुखाई नै भएन । दुई अध्यक्षकोबीचको सहमति नहुने, अनि त्यसको समाधान बाहिर अलग अलग भेला गरेर खोज्ने अनि बैठकमा जाने । यो कुराले पार्टी र राज्यलाई बलियो बनाउँदैन । बाहिर अलग अलग धारणा बनाएर जाने र बैठकमा अलिकति पनि कम्प्रोमाईज नगर्ने कुराले नै अहिलेको समस्या आएको हो । यस्तो नहोस् संस्थागत गर्ने कुरामा हामीले माथिल्लो तहका नेताहरुलाई सुझाब भनेपनि दबाव भनेपनि दिईराख्या छौँं ।

–यहाँको बिचारमा बिवाद समाधानको ठोस उपाय चाँही के हुनसक्ला ?
बिवाद समाधानको उपाय संस्थागत संरचना कायम गरेर जाँदाखेरी प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने, उहाँले अध्यक्ष छाडिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन । पार्टीको काम अर्को अध्यक्षले गर्ने, पार्टी र सरकारका काम संचालनका निम्ति आपसी सरसल्लाहा गरेर काम गर्ने हो भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यो कुरामा सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । पहिला मैले एकता गरेको पार्टी मैले फुटाउँदिन भन्ने उहाँको कमिटमेन्ट आएपछि अरु सबै चीजको समाधान आउँछ ।

–सरकारको कामकारबाही बारे पार्टी भित्र र जनतामा पनि व्यापक असन्तुष्टि छ, यहाँको बुझाई र मुल्यांकन चाँही के छ ?
सुरुमै मैले भनेँ, अहिलेको सरकार क्रान्तिकारी सरकार हो । परिवर्तन देखिनेगरी काम गर्नुपर्छ । अरु सरकार जस्तै नियमित काम गरिरहने मात्रै होईन, गर्नुपर्ने काम पुगेनन् । क्रान्तिकारी सरकारले सिधाका सिधा जनताको बीचमा जान आवश्यक पर्ने संरचना, ऐन कानुन, बिधिहरु जनतामा उत्साह हुनेगरी पुर्याउन सकेन । परिवर्तनपछिको सरकारको अनुभुति दिन नसकेको हुनाले पार्टी कार्यकर्ता र आम जनसमुदायमा निराशा छाएको हो । त्यसैका निम्ति पार्टी पहिला मजबुत बनाउनुपर्छ, त्यसपछि राज्यका संरचनाहरु बलियो बनाउनुपर्यो ।

-होईन, विगतमा अस्थिरतालाई दोष दिईयो, अहिले त पाँच वर्षका लागि बनेको झण्डै दुई तिहाँई नजिकको शक्तिशाली सरकार छ, काम गर्न केले रोकेको छ र ?
सरकार सामान्य कुरामा अल्झेको छ, मुख्य कुरामा ध्यान पुगेको छैन ।

-मुलुकले संघिय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको छ, खासगरी प्रदेशको भुमिका, आवश्यकता र औचित्यबारे बिभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ, दोलखाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा यहाँले अलि अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छैन ?
दुईटा कुरा, पहिलो हामीले यो संरचनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौं । जुन परिकल्पनाका साथ संघीयता भनेर बनायौं, कामका हिसाबले प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । कि गाउँनगर सिधै जनतासँग छन्, की नीति निर्माणमा संघीय सरकार छ ।

त्यसमध्येमा हाम्रो प्रदेश कस्तो रहेछ भने, संघीय सरकारपनि यही छ, ठुल्ठुला महानगरहरु पनि यही छन् । बिस्तारै अहिले बहस र छलफल सुरु भएको छ, कतिपय चीजहरु आवश्यकतै होईनन् की भन्ने । अहिलेनै त्यही निष्कर्षमा त पुग्ने होईन । भएका छलफल बहसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । अब गाउँनगरपालिकाहरुको संख्या घटाउने, अलि धेरै अधिकार तल दिने, प्रदेशले संघ र गाउँनगरबीच समन्वय गर्ने काम गरेर जान आवश्यक छ ।

तीनवटै सरकारको बजेट बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा योजना छनौट गर्ने सम्बन्धमा पनि भनेजस्तो बिभाजन गर्न सकिएको छैन । अब बिस्तारै टुंगिदै जान्छ, समस्याहरु हल हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो पहिलो पटकको अभ्यास भएको हुनाले पनि अप्ठ्यारो भएको हो ।

–तर बजेटको तलनात्मक मुल्यांकन गर्दा, उही मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि मात्रै प्रदेश सरकार संचालन भएजस्तो देखियो नी ?
यो समस्या धेरै चर्को देखियो र संसदिय दलको बैठकमा हामीले पाँच दिनसम्म छलफल गर्यौं । अन्तिममा पाँच सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाएर तलमाथि भएको छ भने हेर्नुपर्यो । सुधार गर्नुपर्यो । अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्यो ।

र आवश्यक योजनाहरुको बारेमा छलफल गर्नुपर्यो भन्ने एउटा विषय र अर्को खासगरी यो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा खेरी कोरोना बिरुद्ध, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा बैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्छ भन्ने विषय थियो । यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सुचकांकमा पछि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुराहरु छन् । त्यसका लागि कार्यदल बनाईएको हो । बजेट बनाउँदा आधारहरु तय गरेर बनाउनुपथ्र्यो । त्यो पुगेन भनेर सामुहिक छलफल गर्र्यौ । सरकारले कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याएर जाने कुरामा प्रतिबद्धता आएको छ ।

–दोलखा जस्ता कतिपय जिल्लाहरुले प्राप्त गर्ने बजेटमा बिभेद त छँदैछ, कतिपय महत्वपुर्ण कार्यालयहरु पनि गुमाउनु परेको छ । कोही रामेछाप, कोही सिन्धुपाल्चोक धाउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यो पर्नस्थापित गर्नेतर्फ चाँही यहाँहरुको ध्यान किन जान नसकेको ?

यो विषयमा निर्णय गरिसक्यौं । सह सचिवको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा संयोजनकारी कार्यालय हुन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयको एउटा कार्यालय हुन्छ । त्यसकारण सबै जिल्लामा त्यो कार्यालयहरु राख्ने निर्णय भएको छ । अब एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता यो वर्षदेखि अन्त्य हुन्छ ।
–अब यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरौं, चुनावको बेला मात्रै गाउँबस्तीमा देखिने विजयी भएर गएपछि हराउने धेरै नेताहरुको समस्या छ, यहाँको हकमा पनि त्यही भयो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ, त्यस्तै भाको हो ?
के छ भनेनी कामका हिसावले सबै गाउँनगर, वार्टी वा अन्य संघसंस्था सबैलाई भन्या छु, मलाई कही बोलाउनु भयो भने आउँछु । म आफै के भनेर डुल्दै हिँड्ने ? बोलाएको ठाउँमा जान मलाई अल्छि लाग्दैन ।

हिजोको भन्दा अलि फरक चाँही के छ भने सबै काम गाउँनगरले गरेका छन् । अहिले बास्तवमै भन्ने हो भने जनताको सरकार भनेको वडा हो । वडा अध्यक्ष जत्तिको व्यस्त अरु कोही हुँदा रहेनछ । त्यसैले स्थानीय सरकार छ । उहाँका प्रतिनिधिले मलाई बोलाउनुभयो भने जाने हो वा यो कुरा गर भन्यो भने गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले जनतासँग जोडिने कुराबाट टाढा हुने कुरा मबाट हुँदैन । की बिरामी भएर नसक्नु पर्यो, अहिले त सामाजिक संजाल, फोन, ईमेलबाट जोडिन सकिन्छ । मिडियाहरुले पनि जनताको कुरा जनप्रतिनिधिहरुसम्म पुर्याउनुपर्छ ।

-उसोभए सांसदको तर्फबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै बिशिष्ट कार्यक्रम लिएर जाने सम्भावना हुन्न, डिमााण्ड नै आउनुपर्यो ?
डिमाण्ड पनि आउनुपर्छ । स्थानीय सरकार र पार्टी कमिटीले गर्नुपर्यो । जहाँसम्म कतिपय नारा, मुद्धाहरुका मामिलामा प्रदेशको तर्फबाट स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले अलि फरक ढंगको तयारी गरिएको छ । यो पूर्ण त छैनन् तर प्रयासहरु भैरहेका छन् । जनप्रतिनिधिका हिसाबले पनि म चाँही अलि सामान्य मान्छे हुँ । बिशेष ज्ञान क्षमता भएको र अध्ययन गरेको मैले ठान्दै ठान्दिनँ । जति छ, हामीले ईमान्दारीपूर्बक गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ । धेरै काम भैसकेका छन् । बिस्तृतमा फेरी कुरा गरौंला ।