चरिकोट – ग्रामिण क्षेत्रदेखि स्वास्थ्य जाँच गर्न दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएका धेरै सर्बसाधरण नागरिक गम्भिर चिन्ताभावमा भेटिए । तीमध्ये एकजना कालिञ्चोक गाउँपालिका देखि आएकी गर्भवती महिला थिईन । प्रसुती हुने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल (पिएचसी) मा देखिएको समस्याका कारण उनमा मानसिक तनाव बढेको उनको चिन्ता र चेहेराबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । अहिलेसम्म पिएचसीमै नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएकी उनले अस्पतालमा देखिएको समस्याका कारण प्रसुतीका लागि काठमाण्डौं नै जानुपर्ने होकी भन्नेबारे परिवारसँग सल्लाहा गरिरहेकी छन् ।

कोरोना भाईरस् (कोभिड १९) को महामारीका बेला अस्पतालमा देखिएको समस्या र अन्यौलताले दुख पाउने र मानसिक तनाव व्यहोर्ने उनी जस्ता सयौं सेवाग्राही नागरिक छन् ।

महामारी जस्तो विषम परिस्थितिकाबीच अस्पताल जस्तो सम्वेदशील क्षेत्रमा संकट सिर्जना गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । खासगरी अस्पतालको व्यवस्थापन गरिरहेको न्याय हेल्थ नेपालले स्वास्थ्यकर्मीसहितको कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई लिएर सुरु गरिएको बिवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
योसँगै जिल्लाको मुटुमा रहेको प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल आफै आईसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी काम गर्ने मुडमा छैनन् भने कतिपय चिकित्सकहरु काठमाण्डौं पुगेर आराम गरेर बसेका छन् । जसबाट सयौं सर्बसाधरण नागरिक प्रभावकारी उपचार सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता आईपरेको छ । उक्त बिवादका पछाडी मुलुतः स्वार्थ समुहको भुमिका जिम्मेवार रहेको रहस्यलाई चिरफार गर्न जरुरी छ ।

नाराजुलुसमा किन उत्रियो कांग्रेस ?
नेपाली कांग्रेस अस्पतालबाट बिदाई गर्न लागिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुको रक्षाकवच सडकमै उत्रियो । जिल्लाका अन्य कयौं बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य मुद्धामा मौनब्रत बस्ने गरेको कांग्रेस यो विषयमा एकाएक सडकमा उग्र क्रान्तिकारी नाराजुलुस र प्रदर्शनमा किन उत्रियो ? त्यो पनि महामारी र लकडाउनको बेला ।

एउटा एनजिओले बजेट अभाव जनाउँदै कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई मुख्य मुद्धा बनाएर मुख्य प्रतिपक्षी दल प्रदर्शनमै उत्रिनु जिल्लाबासिका लागि एउटा अनौठो विषय बनेको छ । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको लागि यो घट्ना कति शोभनिय भयो ? अस्पताल संचालन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन र सेवा सुधारका लागि यसअघि दबाव र खबरदारी किन गरिएन ? के गम्भिर महामारीका बेला सेवा सुधारका लागि रचनात्मक पहलकदमी लिनुपर्नेमा अस्पतालमा समस्या र अन्यौलता सिर्जना गर्ने र चिकित्सकहरुको मनोविज्ञान खराब हुनेगरी एकोहोरो दबाव मात्रै दिनु युक्तिसंगत हो ?

यावत प्रश्नहरुबाट कांग्रेसको क्रान्तिकारी शैलीमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता, न्याय हेल्थ र अस्पताल संचालकहरुप्रतिको प्रतिशोध अन्तरनिहित रहेको कुरा शंका गर्न गाह्रो छैन । आग्रह, पुर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट समस्या सुल्झिने नभई, थप बल्झिएको कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

मुकदर्शक निकाय
प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल जिल्लामै सर्वाधिक विरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्था हो । उत्पन्न समस्याले सयौं बिरामी मारमा परेको लामो समयसम्मपनि जिम्मेवार पक्ष भने मुकदर्शन झै बनेका छन् । समयमै ठोस पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्ने तर्फ उनीहरुको चासो नहुँदा समस्याले यो रुप लिएको हो ।

अर्को एउटा समुह कांग्रेसको कारण अस्पताल सेवा प्रभावित भयो, न्याय हेल्थ फर्किने घुर्कि देखाएर चलखेल गर्ने रणनीतिक दाउमा देखियो । अस्पतालको सेवा प्रभावित हुनुमा सबै दोष कांग्रेसको थाप्लोमा हालेर समस्याको सम्वेदनशीलताप्रति नजरअन्दाज गर्नु अर्को मुर्खता हो । अस्पतालको सेवा सुधार गर्नुभन्दा कमजोरीको संरक्षण गर्ने भुमिकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनुमा घर गरेको देखिन्छ । यसरी स्वार्थ समुहबीच भैरहेको गैरजिम्मेवारपुर्ण टकराव र ईन्टेन्सनको शिकार अस्पताल बनिरहेको छ । र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सार्बसाधरण नागरिक परिरहेका छन् ।

न्याय हेल्थको कमजोरी
नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुभन्दा देखिएका समस्याबाट भाग्ने, पन्छिने र राजीनामा दिने कुरा जायज मान्न सकिँदैन । सुरुमा दबाव र प्रभावमा अनावश्यक जनशक्ति भर्ती गर्ने र बीचमै कटौती गर्दा समस्या आएको छ । यद्यपी अनावश्यक करार जनशक्ति कटौती गरेर स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उसको प्रतिबद्धता पुरा हुने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई सदृढ, गुणस्तरिय र आम सर्बसाधरणको पहुँचमा पुर्याउने कुरा प्रधान विषय हो ।

तर पिएचसीलाई अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नती गर्ने सम्झौता त कार्यान्वयन भएन नै, निशुल्क सेवा प्रबाह गर्ने न्याय हेल्थको प्रतिबद्धतामा पनि स्वभाविक प्रश्न उठेका छन् । उपचार सेवामा बिभेद गर्ने गरेको, केही ठुला केसहरुमा भएको सफलतालाई ठुलो उपलब्धीको रुपमा प्रचार गर्ने तर अन्य बिरामीहरुको उपचारमा हेलचेक्र्याई गर्ने, सबै खालका बिरामीहरुप्रति व्यवहार राम्रो नगर्ने ? गम्भिरतापुर्वक चेकजाँच नगर्ने जस्ता गुनासाहरु पनि नआएका होईनन् । पारदर्शीताको विषय पनि उठेको छ । त्यसैले न्याय हेल्थले उल्लेखित कमजोरी सच्याउने र अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने ठोस प्रतिवद्धता जनाउनुपर्दछ ।

अतः अनावश्यक राजनीतिक खिचातानीका कारण जिल्लाले विगतमा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको दृष्टान्तबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ । आम सर्बसाधरणका लागि न न्याय हेल्थलाई बिदा गरेर हित हुन्छ, न उसको कमजोरी छाकछोप गरेर नै फाईदा हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने तर सबैको विश्वास र भरोसायोग्य अस्पताल संचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु साझा दायित्व बनेको छ ।

संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्ने तर व्यवहारमा कुनै न कुनै बहानामा उक्त अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरौं, साझा निष्कर्षसहित समस्या समाधान गर्न ढिलो नगरौं ।