काठमाडौं - विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाएको छ । ५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको हो । आयोगका अनुसार उनीहरुलाई विजुली भने निःशुल्क दिइनेछ । यही असार महिनाको खपतमा लागु हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो आयोगले जनाएको छ ।
सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए । योसँगै प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सिंहका अनुसार २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट, ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट हिसाव गरेर महसुल तिर्नुपर्ने छ ।
५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट, १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट , १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ ।
यसैगरी २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट, ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियनिट विजुली महसुल तिर्नुपर्ने छ ।
आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारममा फरक फरक दर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार घटेको महसुल सरदर १० प्रतिशत हो ।
हेर्नुस् नयाँ महसुलको दर