काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धि व्यबस्था छ ।
परिच्छेद ५ मा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्तकिङ गर्न नहुने लगायतका विषय पनि विधेयकमा समाबेश छन् ।
कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि दण्डनीय मानिएको छ ।
'कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन,' त्यसो गरिएमा हुने सजायबारेको व्यवस्था छ, 'उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।'
