काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र बिरुद्ध पारेको रिट खारेज भएको छ । परिचय-पत्र कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्दाबोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यो फैसलाले सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।
देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले वेवसाइटमार्फत तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको जनाएको छ । आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो ।
