जब नेपालमा एमसीसी परियोजना प्रबेश ग¥यो, नेपालले लिने ऋण र अनुदानबारे बहस सुरु भयो । त्यो अहिले बीआरआईमा पनि भैरहेको छ । जसरी अहिले हामी एमसीसीपछि बीआरआईमा बहस गरिरहेका छौं, यो नेपालको साच्चिकै लोकतान्त्रिक प्रणालीको राम्रो आयाम हो । जनता सूचित हुन पाएका छन् । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा बिवाद कम हुन्छ । पहिला गोप्य राख्ने पछि सार्गवजनिक गर्ने जुन पहिलाको चलन थियो, त्यसमा ब्रेक थ्रु भएको छ । 

हाम्रो उत्तरतिरको एउटा मुलुक आर्थिक, सामरिक रुपले सबल हुँदै आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने उसँग भएको डलर डिपोजिट हेर्ने हो भने धेरै राष्ट्रहरुको जीडिपि जति छ । डलर निकाल्ने देशले भन्दा त्यसलाई चीनले इन्फ्लुयन्स गर्ने अबस्थामा पुगिसकेको छ । सौभाग्यले भनौं अथवा परिस्थितिले हामी त्यस्तो दुई वटा मुलुकहरुको बीचमा छौँ ।

विश्वमा भैरहेको परिबर्तन, विशेषगरी अमेरिकाको चुनाव, रसिया–युक्रेन युद्ध, मध्यपुर्बको उथलपुथल, त्यसको बाछिटा हामीकहाँ पनि आउँछ । डोनाल्ड ट्रम्पको युरोपमा भन्दा ईष्ट एसियामै बढी हंगामा मच्चाउने खालको अभिव्यक्ति सुनिएका छन् । उनले युक्रेन, युरोपतिरको वारलाई अलि शान्त पारेर यतितिर नजर लाउने देखिन्छ । त्यसमा विशेषगरी दुईवटा राईजिङ पावरहरु चाईना र अमेरिकाको सम्बन्धले हामीलाई असर गर्छ नै । त्यसको असर, हाम्रो कुटनीतिक पहल र क्षमताले ठुलो अर्थ राख्छ । 

बीआरआईलाई चीनले संसारभरी सुरक्षा, संस्कृति, अर्थको प्रभाब बिस्तार गर्न र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रयोग गरेको छ । 

हामीले सँधै एक चीन नीति मानेका छौं । चीनको अखण्डता, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएका छौँ । २०१७ मा केपी ओलीले भ्रमण गर्दा एक चीन नीतिकै कुरा गरेर आउनुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कांग्रेसको परराष्ट्रमन्त्री जाँदा पनि वान चाईना पोलिसीलाई वान चाईना प्रिन्सिपल भनेर फर्किनुभयो । नीति र सिद्धान्तमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले जहिले पनि एक चाईना नीति मान्यौं । 

चीन एक हुनुपर्छ, अखण्ड हुनुपर्छ । ताईवानबारे चीनले चाल्ने कदममा समर्थन गर्ने भन्यौं । अब चाहे शान्तिपुर्ण होस् चाहे समझदारीमा होस् चाहे सामरिक रुपले गरोस त्यसमा हामीले सपोर्ट गर्छौ भन्दै आयौं । कथमकदाचित ग्लोवल पोलिटिक्सका कारण ताईवानलाई चीनले हतियारै प्रयोग गरेर एकिकरण गर्ने अबस्था आयो भने हालको सम्झौता अनुसार हामी चीनकै साथमा हुनुपर्ने होला । त्यसको बाछिटा कहाँसम्म पुग्छ ? ग्लोबल पोलिटिक्समा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? नेतृत्वले त्यस किसिमको बाछिटा सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन ? 

उताउलो परराष्ट्र नीति, अपरिपक्व बिदेश नीति र यान्त्रिक, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको लागि कुटनीति प्रयोग गरेका देशहरुको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आएको छ । राष्ट्रनै हराएका छन् । त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो बाछिटालाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती छ । 

किनभने ईतिहाँसमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् । उताउलो परराष्ट्र नीति, अपरिपक्व बिदेश नीति र यान्त्रिक, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको लागि कुटनीति प्रयोग गरेका देशहरुको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आएको छ । राष्ट्रनै हराएका छन् । त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो बाछिटालाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती छ । 

हामी एक चीन नीतिमा अडिग रहँदापनि अझ धेरै नजिक हुन्छौं भनेर पो गयौं कि ? त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? त्यसलाई कति दुरीसम्म राख्ने ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिको भाष्यलाई किन परिबर्तन गर्नुप¥यो ? के आपत आईप¥यो ? अथवा जानेर ग¥यौं कि अपरिपक्व भएर ग¥यौं कि नजानेर ग¥यौं ? यो प्रश्न बीआरआईले ल्याएको छ । 

हामीले २००९ देखि बिदेशी सहायता लिन थालेका रहेछौं । राणाहरुको पालामा बेलायतले हामीलाई प्रत्येक वर्ष दश लाख भारु दिन्थ्यो । २०२८ सालसम्म सहायता मात्रै लिएका थियौं । २०३६ सालसम्म आउँदा ऋणभन्दा अनुदानको अंश धेरै ठुलो थियो । २०३६ पछि राजा बिरेन्द्रले एसियाली मापदण्डमा जाने भनेपछि देखि २०४६/०४७ सम्म आईपुग्दा पञ्चहरुले व्यापक रुपमा ऋण लिएर हामी धेरै ऋणको भारीमा प¥यौँ । त्यसकारण बीआरआईबाट हामीले ऋण लिने कि नलिने भन्ने ठुलो डिबेटको बिषय छ । 
नेपालको अहिलेको पूँजीगत खर्च भनेको ३५२ अर्ब मात्रै हुन्छ । हामीले करिब करिब ११ सय अर्बजति राजस्व उठाउँछौं । बजेट साँढे १८ खर्ब बढीको बनायौँ । त्यहाँ अरबौँको खाडल छ । त्यो सबै ऋणबाट चलाउने हो । 

विकास गर्ने हो भने ऋण लिनुपर्छ । हामीलाई ऋण जहाँबाट सस्तो हुन्छ, जसले सहुलियत दरमा दिन्छ त्यो ऋण लिनुपर्छ र उत्पादनशील आयोजना र परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्छ । 

त्यसैले ऋण आवश्यक छ कि छैन भन्दा ऋण आवश्यक छ । राजस्व, बढाउने, आर्थिक गतिबिधि बढाउने, रोजगारीको अबसर बढाउने र प्रतिफल दिने आयोजनामा ऋण लिनैपर्छ । कहाँबाट कति, कुन दरमा ऋण लिने हो त्यो हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो । ऋण हामीले लिनुपर्छ । किनभने ऋण नलिईकन हामी अघि बढ्ने हाम्रो हैसियत देखिँदैन । विकास गर्ने हो भने ऋण लिनुपर्छ । हामीलाई ऋण जहाँबाट सस्तो हुन्छ, जसले सहुलियत दरमा दिन्छ त्यो ऋण लिनुपर्छ र उत्पादनशील आयोजना र परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्छ । 

अब ऋण किन लिने ? २०१३ देखि चीन सरकारले पटक पटक हामीलाई दिने भनेको सय अर्ब अहिलेसम्म खर्च भएको रहेनछ । घोषणा भएका अन्य ऋण पनि हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा प्राविधिक समस्या पनि होला । तर पाएको ऋण र अनुदान पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या हाम्रो छ । उता हेर्दा ऋणको आवश्यकता छ, यता हेर्दा पाएको ऋण र अनुदानपनि खर्च गर्न सक्दैनौँ । ऋण लिने कि नलिने कि भन्ने बहसमा जानुभन्दा पहिले यी दुई वटा आयामहरु राम्ररी केलाउनुपर्छ । किन हामीले खर्च गर्न सकेनौं ? 

जसरी कुटनीतिमा उत्ताउलोपन र कमजोरी छ, सरकार संचालनमा पनि त्यही कमजोरी छ । बीआरआईबाट ऋण लिदैनौं भन्यौँ भने त्यो बकवास हुन्छ । नलिन सकिन्छ तर हामीले सैद्धान्तिक रुपले ऋण लिने ढोका खोलिसकेका छौँ । अब कुन प्रोजेक्टमा कसरी लिने अथवा कुन दरमा लिने भन्ने कुरा मात्रै त्यहाँ बाँकी छ । 

मुख्य कुरा के भने हामी चीनसँग के लिने भन्ने कुरामा चाँही धेरै बहस गर्नुपर्छ । चीनबाट हाम्रो देशमा ल्याउन सक्ने लगानी कहाँ हो ? के गर्न सक्छौँ त ? मिहिन अध्ययन हुनुपर्छ । बीआरआईबाट लिनसक्ने खाली बाटो, रेल मात्रै होईन । अरुपनि हामी गर्न सक्छौँ । त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन । जुन दिर्घकालिन हुन्छ । यसमा हाम्रो वौद्धिक बहस कम देखिएको छ ।

त्यसकारण आवश्यक पर्ने ऋण अब चीनबाट लिन सक्छौँ । तर मुख्य कुरा के भने हामी चीनसँग के लिने भन्ने कुरामा चाँही धेरै बहस गर्नुपर्छ । चीनबाट हाम्रो देशमा ल्याउन सक्ने लगानी कहाँ हो ? के गर्न सक्छौँ त ? मिहिन अध्ययन हुनुपर्छ । बीआरआईबाट लिनसक्ने खाली बाटो, रेल मात्रै होईन । अरुपनि हामी गर्न सक्छौँ । त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन । जुन दिर्घकालिन हुन्छ । यसमा हाम्रो वौद्धिक बहस कम देखिएको छ । खाली पूर्वाधारमा मात्रै बहस गरेका छौँ । 

नेपालको डेभलपमेन्टको जुन कन्सेप्टमा कमजोरी छ । पैसा लिएर बाटो खन्ने मात्रै होईन । डेभलपमेन्टको कन्सेप्टमा चाईनिजहरुले जुन प्रगति गरे त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

मुख्यकुरा बीआरआईको पाटोमा बहस राम्रो भयो । यो एमसीसी पछिको एउटा राम्रो बहस हो । बीआरआईमा हामी छि¥यौँ । अब यसको बाछिटाले कहाँ कहाँ हान्छ ? त्यसको तयारी र योजनामा राजनीतिक नेतृत्वले बनाउनुपर्छ । त्यो देखिँदैन । 

हामी जियोपोलिटिकल्ली यस्तो सेन्सेटिभ ठाउँमा छौँ, अबको लडाँई भनेको एसिया र वेस्टबीच नै हो । एसियामा पनि अग्रभागमा उभिने चीन नै हो । आज डलरमा चीनले कब्जा गरिसक्यो । प्रबिधिमा कब्जा जमाईसक्यो । बजार कब्जा गरिसक्यो । पश्चिमाहरुलाई छटपटी भएकै छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, खुल्ला सिमाना, झण्डै ८० प्रतिशत आयात ब्यापार, झण्डै करोड मानिस पुग्नसक्ने बजार, सम्भावनै सम्भावना दक्षिणमा पनि छ । त्यसकारण हामीलाई नोक्सानी नहुने उनीहरुको चासो छ भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । दक्षिणसँग लभ पार्दा उत्तरको के चासो हुन्छ, उत्तरसँग लभ पार्दाखेरी दक्षिणको के चासो हुन्छ, त्यो चासो हेर्नैपर्छ । तर त्यो चासोले हामीलाई नबिगारोस् । 

नेपाल सामरिक, आर्थिक, उदाउँदो प्रबिधिको हिसाबले, संसारभरी कुटनीतिक संजालमा पहुँच बनाएका हिसाबले उदाउँदा दुईवटा राष्ट्रको बीचमा एकदम अल्मलिएको, अस्थिर, अपरिपक्क कुटनीति बोकेको राष्ट्रको रुपमा छ । त्यसकारण लहडमा आएर, भावनामा बहकिएर कुनैपनि निर्णय गर्नुहुँदैन । भोली यी दुई शक्ति राष्ट्र र उनीहरुले गर्ने आर्थिक प्रगतिबाट चित्त नबुझाउने  पश्चिमा राष्ट्रको चपेटामा परेर धेरै कुरा गुमाउनु नपरोस् । त्यसैले भूराजनीतिक अबस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो राष्ट्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गरेर जानुपर्छ । दुरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै आफ्नो विचार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक आयाम एनालाईसिस गरेर त्यसबाट हामी र भाबी पुस्ताले पाउनसक्ने आर्थिक लाभ, स्वाभिमान, स्वाधिनता र शिर ठाडो पारेर हिड्नसक्ने अबस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

फ्रेन्ड अन दी क्लाउड : प्लेटफर्म अफ ईन्फ्लुएन्स नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको बीआरआई परियोजना सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।