काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त मार्गचित्र स्वीकृत गरेको हो । योसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको बाटो खुलेको छ । अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुने गरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्य योजनामा राखिएको छ ।
उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै किसिमका जलविद्युतहरूलाई अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको मन्त्री खड्काले बताए । सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको उनको भनाई छ ।
सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ।
आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सो बाहेक बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
