काठमाण्डौं - महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिलाहरुलाई अब आर्थिक सशक्तिकरण तर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिलेसम्म महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नसक्ने बनाईएको भन्दै अब गरिखानसक्ने बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि भएको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।
दुरदराजदेखि शहरसम्मका सबै महिला दिदीबहिनीहरुलाई अब गरिखानसक्ने बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय तहमा आत्मानिर्भरताको अभियान सुरु गरिँदैछ, उनले भने ।’
सबैखाले महिला हिंसा अन्त्य गर्नु मन्त्रालयको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसका लागि ऐन, नियम कानुनहरु संशोधनसहित व्यवस्थित गर्ने कार्य भैरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
छाउपडि, बोक्सी, वालविवाह, छुवाछुत, जातिय विभेद प्रथा, कुरिती, कुसंस्कार र अन्धविस्वास, अन्त्य नभई मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने चर्चा गर्दै उनले सामाजिक विकासलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘भौतिक पुर्वाधार र अन्य विकासलाई मात्र समृद्धिको सूचक मान्ने स्थितिको अन्त्य गर्न र सामाजिक विकास र रुपान्तरणलाई पनि राष्ट्रिय गौरबको रुपमा अघि बढाउन बजेटको सिमितताको बावजुत निति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
उनका अनुसार वालवालिका मुक्त सडक बनाउने कार्य जारी रहेको र वालवालिकाका लागि निर्देशक समिति संयन्त्रमार्फत कार्यक्रम अघि बढाईएको छ भने बृद्धाश्रम भन्दा जेष्ठ नागरिकहरुकाृ ज्ञान, सिप र अनुभवहरु पुस्तान्तरण गर्न टोलस्तरसम्म मिलन केन्द्र र वृद्धाग्रामको अवधारणा अघि सारिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन एने संशोधनको तयारी भैरहेको पनि उनले स्मरण गराए ।
अपांगता भएका जनशक्तिलाई स्वदेशी उत्पादनमुलक काममा लगाउन अपांगता ग्राम लगायतका भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री गुरुङले एकिकृत समाजिक विकास ऐन मार्फत पञ्चायतकालिन कानुनमा टेकेर सार्वजानिक सम्पति दुरुपयोग गर्ने समस्या अन्त्य गर्ने र मन्त्रालयको प्रभावकारीका लागि पहल सुरु भैसकेको पनि बताएका छन् ।