काठमाडौं । नेपालको कन्ट्री रेटिङ रिपोर्ट सोचेभन्दा राम्रो आएको छ। पहिलो पटक नेपालले कन्ट्री रेटिङ गराएकोमा बी.बी माइनस अंक पाएको छ। यो भनेको बी प्लसभन्दा राम्रो हो।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ विश्वप्रसिद्ध क्रेडिट रेटिङ संस्था 'फिच रेटिङ'ले गरेको हो। बिहीबार केही समय अघि सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त विवरणअनुसार तुलनात्मक रूपमा नेपालको रेटिङ राम्रो भएको देखिएको छ।
अर्थका अधिकारीहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा नेपालले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'कन्ट्री रेटिङमा हाम्रो पहिलो प्रयास थियो, नतिजा अपेक्षाभन्दा राम्रो आएको छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने।
यो रेटिङले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतालाई सामान्य मान्यता दिए पनि आर्थिक जोखिमको संकेत भने देखाएको छ।
फिचले नेपालको कमजोर राजस्व स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संरचनामा सुधारको आवश्यकतालाई केलाएको छ।
फिचले नेपालका केही आर्थिक सूचकलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। कम ऋण भार राम्रो पक्षका रूपमा लिएको छ। नेपालको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत छ।
सस्तो ब्याजदरमा बढी ऋण भएको विषयलाई पनि राम्रो पक्षका रूपमा लिइएको छ।
बाह्य ऋणको धेरै हिस्सा सहुलियतपूर्ण दरमा भएकोले यसले देशलाई वित्तीय दबाबबाट बचाएको उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भएको विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टअनुसार १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सञ्चिति रहेको छ।
यसले करिब १० महिना बराबरको आयात धान्न सक्षम देखिएको छ।
नेपालको लागि भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पनि राम्रो पक्षका रूपमा लिइएको छ। नेपाली रूपैयाँ र भारतीय रूपैयाँबीच स्थिर विनिमय दरले आर्थिक स्थायित्वमा योगदान दिएको उल्लेख छ।
अहिले दिगो रूपमा भइरहेको आर्थिक वृद्धिले क्रमस प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गरेको विषय रिपोर्टमा औल्याइएको छ।
विशेषत सरकारले राजस्व परिचालनको दिगो नीति अख्तियार गरेको विषय रिपोर्टमा औल्याएको छ। यी पक्षले रेटिङमा भावी दिनमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ।
कहाँ छ चुनौती?
नेपालका आर्थिक संरचनागत कमजोरी र दीर्घकालीन वित्तीय रणनीतिक अभावले चुनौती थपेको उल्लेख गरिएको छ।
ऋणको भार कम रहेपनि आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको देखाइएको छ।
अहिले पनि नेपाललाई बहुपक्षिय र दुई पक्षीय ऋणहरू उल्लेख्य नपाएको अवस्था छ। जसले गर्दा अन्तत: भविष्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाब ल्याउन सक्ने जोखिम देखाइएको छ।
रेमिटेन्सको अधिक निर्भरताले पनि दीर्घकाललाई समस्या पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
विकासे आयोजना कार्यान्वयन र हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरता नेपालको लागि मुख्य चुनौतिका रूपमा औल्याइएको छ।
फिचले नेपालले आफ्नो रेटिङ सुधार गर्न केही क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
उसले राजनीतिक स्थिरतासँगै र दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माण गर्न सुझाएको छ। आयातमा निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन, कर संरचना सुधार र नयाँ स्रोतहरूको पहिचान गर्न सुझाएको छ।
फिचको रिपोर्टले नेपालको आर्थिक स्थायित्व सुधार भएको उल्लेख गरेको छ।
रेटिङ अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत बाहेक नेपाल अब्बल देखिएको छ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) का लागि फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको टोली गत भदौमा नेपाल आएको थियो।