काठमाडौं। सत्ता साझेदार सात दलले सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै एकताबद्ध सन्देश दिएका छन् । सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि उनीहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य सहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने’, सातबुँदेको भूमिकामा भनिएको छ ।
बक्तव्यको पहिलो बुँदामै सरकारको सय दिने कार्य प्रगतिको समर्थन गर्दै आगामी दिनमा पनि समर्थनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
संयुक्त बक्तव्यको दोस्रो बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गरिएको काम उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले गरेको प्रगति विवरण राखिएको छ ।
बाँकी बुँदामा भने सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाउन खोजिएको देखिन्छ । जसमा सहकारी ठगी प्रकरण, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन, बाढी पहिरोका कारण उत्पन्न समस्या समाधान, सरकारको स्थायित्वप्रति विश्वास दिलाउने जस्ता विषय राखिएको छ ।
नेताहरुका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामाथि चलिरहेको कारबाही प्रक्रियाबारे केही छलफल भयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर बयान लिने प्रक्रिया चलिरहेकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहित नेताहरुले धारणासहित ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रविबारे सरकार निर्मम हुने संकेत गरेका थिए ।
‘सहकारीमा जुन काम गर्नुभएको छ (रवि लामिछानेबाट), त्यस्तै प्रकृतिको अपराधमा अरुलाई जस्तो कारबाही भइरहेको छ, त्यस्तै हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने । रवि जोडिएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि थप जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरामा अरु नेताको फरक मत नभएपछि संयुक्त वक्तव्यको चौथो बुँदामा सहकारी ठगी प्रकरण र लामिछानेबारे प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले संयुक्त कार्यक्रम बनाएर विरोधमा उत्रन लागेको र सरकारको आयुबारे बोल्न थालेकाले सत्तारुढको पनि संयुक्त आवाज सार्वजनिक गरिएको एक नेता बताउँछन् ।
संयुक्त बक्तव्यको अन्तिम बुँदामा सरकारको स्थायित्वबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन्’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार परिवर्तनको निरर्थक हल्ला चलेकाले बक्तव्य मार्फत् प्रष्टोक्ति दिनु परेको बताए ।
