काठमाडौँ । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमध्ये समस्या उन्मुख रहेका संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तह नियकालाई पत्राचार गरिएको छ । पत्रमा यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन अनुरोध गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

खासगरी सहकारीमा समस्याउन्मुख सहकारी संस्थामा साना बचतकर्ता कति छन्, संस्थाहरुले उनीहरुको कति बचत फिर्ता गर्नु पर्ने छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘समस्याग्रस्त भइसकेका सहकारीलाई हामीले हेर्न मिल्दैन, यसकारण समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको मात्र विवरण मागिएको हो,’ उनले थपे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नरहेकाले सरकारको निर्देशनमा सहकारी विभागले उल्लिखित तथ्यांक माग गरेको हो ।