काठमाडौं । सरकारले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । सरकारले सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स आइतबार नवीकरण गरेको हो । गत साता बिहीबार ९१३ भदौ० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीरकण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकको दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो ।
लाइसेन्स नवीकरण भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र एनसेलले बुझेको छ । तर, यसबारे एनसेलले औपचारिक रूपमा केही सार्वजनिक भने गरेको छैन । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद आइतबार ९१६ भदौ० मा सकिएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि उसको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो । एनसेलले यसअघि १४ जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
‘एनसेलले पहिलो किस्ता बापत आइतबार १ अर्ब र गत जेठमा ४ अर्ब गरी यो वर्षको नवीकरण शुल्क ५ अर्ब भुक्तानी गरेपछि पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण भएको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता तथा निर्देशक पौडेलले भने, ‘अब एनसेलले प्रत्येक वर्ष भदौ १५ भित्र नवीकरण दस्तुर बापत ५ अर्ब र १० प्रतिशत बराबर ब्याज तिर्नैपर्ने सर्त छ ।’
एकमुष्ट नवीकरण दस्तुर तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले यसअघि किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
एनसेलको आग्रहपछि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । अहिले पनि किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार नै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण निर्देशक पौडेलका अनुसार एनसेलले नवीकरण दस्तुर बापत प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएका कारण प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब र १० प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेको थियो ।
