विराटनगर । कोशीको प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा छ । ऐनको संशोधनमा लेखा समूहले उठाएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, सो ऐन अनुसार आएको नियमावलीमा असन्तुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।
ऐनप्रति वन समूहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले निजामती ऐन पुनः संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।
‘संशोधन विधेयकमा प्रशासनमा नवौँ तहमा समूह नरहने । खुला हुने । छैटौँबाट सातौँमा बढुवाको विषय छ । वन रक्षकहरूको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने विषय पनि छ,’ भण्डारीले भने ।
उता, आफ्ना विषयहरू संशोधन ऐनमा नआएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका दशौँ तहका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा बढुवा हुने र खुला पदपूर्ति गर्ने दुवै व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईंले ऐन आउँदा र संशोधन गरिँदा पनि सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो गरे । ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरेकै कारण ऐन वर्षैपिच्छे संशोधन भइरहेको छ । संशोधनमा समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप भइरहेको देखिन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘ऐन भनेको सम्बोधन गर्ने हो, ऐन नै बिगार्ने होइन ।’
