हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशसभा साढे चार महिनादेखि बस्न सकेको छैन । सरकारले गत असोज २२ मा संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको हो । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दलको मोर्चाबन्दीका कारण सरकार सदन सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको हो ।

यस अवधिमा सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीन पटक संसद् सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सदन चलाउन माग गरिसकेको छ ।

संविधानतः वार्षिक रूपमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अधिवेशन अन्त्यको ६ महिना अवधिमा अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अनुसार हिउँदे अधिवेशन चैत २२ सम्म आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपि, विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल र संशोधन गरी ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने एउटा विधेयक पारित भएर पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामै फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभा गठनको एक वर्षमा पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न सकेको छैन ।

सरकारले फागुन अन्तिमतिर प्रदेशसभा आह्वान गर्ने बताए पनि अझै तयारी अगाडि बढेको छैन । सत्तारूढ दल कांग्रेस महासमिति बैठकपश्चात् सभामुखसहित सर्वदलीय छलफलपछि बैठकको मिति तय गर्ने तयारीमा रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बताएका छन् । दलहरूको आन्तरिक बैठकका कारण सदन डाक्न ढिलाइ भएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले बताए ।