काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा संसदलाई दिने भएको छ । नेकपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी संसदमा विचाराधीन रहेकाले थप छलफलपछि संसदबाटै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा एमसीसीको विषय उल्लेख भएकोबारे छलफल जानकारी दिँदै संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताए । संसदमा एमसीसीको विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमनत्रीले जवाफ दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।

यद्यपी नेकपा भित्रै एमसीसीको कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने मतपनि बलियो छ । सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, परराष्टमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री समेत सहभागि थिए ।  पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बारे अर्को बैठकमा गम्भिर छलफल गर्ने र दुई अध्यक्षले अर्को बैठकबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

कार्यददले एमसीसीसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदाहरू सच्याउन सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको अनुसुचीमा एमसीसीको विषय समावेश गरेपछि नेकपाभित्र बहसको विषय बनेको छ । अमेरिका अन्तरगतको अनुदान सूचीमा यसमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ एमसीसी शीर्षकमा राखिएको छ ।