काठमाण्डौं – महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री ल्याईएको भन्दै निकै बिरोध र आलोचना भयो । ६ महिना अघि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुँदा थममाया थापाको ठाउँमा दोलखाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाईएको थियो ।

खासगरी महिला अधिकारकर्मीहरुले महिलाको मुद्धामा पुरुष सम्वेदनशील नहुने भन्दै सार्वजानिक असन्तुष्टि जनाए । महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई लिंगिय कोणबाट ब्याख्या भयो, र महिलानै मन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठ्यो ।

जवाफमा गुरुङले महिला मन्त्रालय पुरुषले सम्हाल्दा सन्देश झन राम्रो जाने बताए । सायद महिला वा पुरुष भन्दा पनि महिला मुद्धालाई सैद्धान्तिक रुपमा हेर्नुपर्ने उनको अपेक्षा थियो ।

२०७६ साल मंसिर ५ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङको ६ महिना बितिसकेको छ । आधा बर्षको अबधिमा उनले महिला मुद्धामा थुप्रै ठोस काम गरेर देखाउने प्रयास थालेका छन् । मन्त्रालयको गतिविधिहरु महिलाका मुद्धा र सवालमा कम नभई बढिनै केन्द्रित देखिन थालेका छन् ।

छाउगोठ मुक्त बनाउँदै मुलुकलाई मर्यादित महिनावारीको देश बनाउने अभियान देखि प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला उद्यमशील केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम यसबीचमा आएका छन् ।

दोस्रो महिला अधिकार दिवसका सन्दर्भमा बिहिवार लैगिंक हिंसा र विभेदको अन्त्य आर्थिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य मुल नारासहित महिला हिंसाका सबै रुप अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाईएको छ । पुल्चोक स्थित निवासमा आयोजत कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘महिला हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटको व्यवस्था मिलाईसकिएको छ, अब आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष सहित अघि बढ्नुछ ।’

अहिले महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि मन्त्री गुरुङले चालेका कदमहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले गरिरहेको गतिबिधि प्रशंसायोग्य रहेको बताईन् । ‘छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलंकको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको अवधारणा अघि सारेर सामाजिक कूरीति र अन्धविश्वास लगायत महिला हिंसा अन्त्य र शसक्तिकरणका सन्दर्भमा मन्त्रालयले महत्वपुर्ण अभियान संचालन गरेको छ, त्यो खुसीको कुरा हो उनले भनिन् ।’

जानकारहरु भन्छन्, ‘महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था, त्यसको कडाईपुर्वक कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक शसक्तिकरणमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना सहित मन्त्रालय अघि बढेको देखिन्छ ।’

मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार उनले महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, वलात्कार जस्ता जघन्य अपराध र विभेदको अन्त्य र छाउपडी, बोक्सी, दाईजो लगायतका कुसंस्कार अन्त्यका साथै महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग नियमित सम्वाद गर्ने गर्छन् ।

मर्यादित महिनावारी
छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रूपमा चित्रण गरिएको नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशको रूपमा स्थापित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नीतिगत, कानुनी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना छ । मन्त्रालयले जेठ १३, १४ र १५ गते ‘मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी’ गर्ने तयारी गर्दै थियो । तर कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण हाललाई उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

छाउप्रथा अन्त्य गर्न मनको छाउगोठ भत्काउनुपर्ने औल्याउँदै मन्त्री आफै पश्चिमका जिल्लाहरुमा जनचेतनामुलक अभियान लिएर गए ।

स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र
मन्त्रालयले महिला हिंसा अन्त्यसँग शसक्तिकरणतर्फ पनि जोड दिएको छ । त्यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै स्थानीय तहमा लागु हुनेगरी महिला उद्यमशिलता केन्द्रको कार्यक्रम ल्याईएको छ । असहज परिस्थितिका कारण बढी जोखिममा रहेका महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हाँसिल हुनेगरी महिला उत्थान कार्यक्रम हुने उल्लेख छ । स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गमका भर्गवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उदार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने भनिएको छ ।

सुत्केरीको हवाई उद्धार
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप सुविधासहित विस्तार गर्ने तयारी छ । ‘कार्यक्रमबाट जोखिम अवस्थाका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरी दिदीबहिनीहरुले नयाँ जिवन पाएका छन्, थप सुविधा सहित यसलाई विस्तार गर्दै लाने तयारी छ, मन्त्रीका प्रेस संयोजक सन्तोष खड्काले भने ।’

आकस्मिक निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाबाट हालसम्म १ सय २ भन्दा बढि जोखिम अवस्थाका गर्भवति तथा सुत्केरीको उद्धार गरिसकिएको छ । महिला मुद्धाको अतिरिक्त वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, असक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि दर्जनौं कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।