काठमाण्डौं - सरकारले आदिवासि जनजाती समुदायको संख्या ६० पुर्याएकोमा जनजाती संघ संगठनहरुले आपत्ती जनाएका छन् । सूचीकृत जनजाति समुदायको संख्या ५९ रहेकोमा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याई ६० पुर्याईएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै बिहिवार आदिवासी जनजाती महासंघ अन्तर्गतका ५६ वटा सदस्य संगठन र १२ वटा सम्बन्धन संगठनहरुले विज्ञप्ती निकालेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टि प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २५ बमोजिम परिषदको सिफारिस बिना, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई जनजाती समुदायको सुचीकरण संख्या हेरफेर गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले राजनीतिक लाभहानीको उदेश्यबाट समुदाय, समुदायको क्लष्टर तथा भूगोल फुटाउन सरकारको पछिल्लो निर्णय आएकाले मान्य नहुने बताए ।
‘कुनैपनि बहानामा नियोजित तवरबाट यो निर्णय गरिएको छ, अध्यक्ष बरामले भने, निर्णय नसच्याए हामी एकताबद्ध भई यसको प्रतिवाद गर्नेछौं ।’
सरकारले जेठ ५ गते राना थारु समुदायलाई आदिवासी जनजातिको रुपमा थप गरी सूचीकृत समुदायको संख्या ६० पुर्याएको थियो ।
हेर्नुस् प्रेस विज्ञप्ति :
नेपाल सरकारले गत जेठ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि नेपालको ५९ आदिवासी जनजाति समुदायहरुको संख्या आवश्यक प्रक्रियाहरु नपुर्याई समुदायलाई फुटाउ अनि राज गर भन्ने मानसिकतामा केन्द्रित रहि एकतर्फि ढंगबाट राना थारु समुदाय थप गरि ६० वटा बनाएको प्रति थारु समुदायलाई फुटाउने र कमजोर पार्ने राज्यको राजनीतिक खेल भएको र ऐन कानुन विपरित कदम चालिएको ठहर समुदायकै अधिकारवादी साझा सामाजिक संगठन थारु कल्याणकारिणी सभाले पनि गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महासंघसँग आवद्घ विभिन्न ५६ वटा सदस्य संगठनहरु र महासंघकै १२ वटा सम्बन्धन संगठनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी सरकारको यस खाले रबैयाको घोर विरोध तथा भत्सर्ना गर्दै उक्त त्रुटीपूर्ण कदमलाई यथाशिघ्र सच्च्याउनको लागि संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौं ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २५ बमोजिम परिषदको सिफारिस बिना नै आदिवासी जनजाति समुदयको सुचिकरणको संख्यामा हेरफेर गरिएकोले सरकारको उक्त निर्णय आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु नपुर्याई गरिएको निर्णय ठहर्छ । यसरि राजनीतिक लाभ हानीको उद्देश्यबाट समुदाय, समुदायको क्लस्टर तथा भूगोल फुटाउनका लागि मात्रै गरिएको यस खाले निर्णय हामी आदिवासी समुदायहरुलाई कदापि मान्य हुने छैन।
वर्तमान राज्य सरकार कुनै पनि बाहानामा नेपालको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुप्रति अत्यन्तै नियोजित तवरबाट लागि परिरहेको प्रष्ट छ । लोक सेवा आयोगमार्फत दिइँदै आएको आरक्षण कोटा प्रणाली हटाउने दुष्साहस गर्नु, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक राष्ट्रिय चाडहरुमा दिईँदै आएको सार्वजानिक विदा कटौती गर्नु, धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना विपरित कैयौैं घटनाहरु दोहोर्याइनु, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नै खारेज गर्ने प्रयास गरिनु लगायत हाल समुदायलाई नै फुटाउँदै अघि बढ्नुले यस कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । यस खाले विभेद र कदमहरुमा राज्य सरकार नै जिम्मेवार बन्नु अत्यन्तै निन्दनिय, खेदजनक र उत्तिकै संवेदनशिल पनि छ । राज्यले यस खाले कदम, चिन्तन र व्यावहारहरु यथाशिघ्र बन्द गरि सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य गर्न आवश्यक कदमहरु नचाले कालान्तरमा देशले कुनै पनि हालतमा द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको यस खाले कदमहरुबाट सामुहिक भावनामा विश्वास गर्ने तथा त्यसैमा रम्ने हामी आदिवासी जनजातिहरुमा अझ एकतावद्घ भई आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि एक ढिक्का भई अघि बढ्न प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ पुन एकपटक राज्य सरकारको यस गैर कानुनी कदमलाई यथाशिघ्र सच्च्याउन जोडदार माग गर्दछौं ।
👉️हस्ताक्षर गरेका आदिवासी जनजातीय प्रतिनिधमूलक संगठनहरूः(
१. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालय
२. किसान समुदाय क्लव
३. कुचबाडिया उत्थान संघ
४. नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति
५. नेपाल कुसुन्डा विकास संघ
६. नेपाल गन्गाई कल्याण परिषद्
७. तमू ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्
८. नेपाल चेपाङ संघ
९. नेपाल छन्त्याल संघ
१०. जिरेल संघ नेपाल
११. नेपाल झाँगड ९उराव० कोड्रेम सुध्रारा
१२. नेपाल डोल्पो जनजाति विकास केन्द्र
१३. ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद्
१४. नेपाल तामाङ घेदुङ
१५. ताङ्वे समाज सेवा संघ
१६. तीनगाउँले थकाली सेवा समिति
१७. तोक्पेगोला समाज सेवा समिति
१८। थकाली सेवा समिति
१९। नेपाल थामी समाज
२०। थारु कल्याणकारिणी सभा
२१। थुदाम सेवा समाज
२२। दनुवार जागरण समिति
२३। नेपाल दराइ उत्थान समाज
२४। दुरा सेवा समाज
२५। नेपाल धानुक समाज
२६। धिमाल जाति विकास केन्द्र
२७। नेवाः देय् दबू
२८। नेपाल पहरी विकास संघ
२९। नेपाल बराम संघ
३०। बाह्र गाउँले समाज सेवा समिति
३१। नेपाल बोटे समाज सेवा
३२। ब्याँसी शौका समाज
३३। भुजेल समाज सेवा समिति
३४। नेपाल भोटे जनजाति सेवा समिति
३५। नेपाल मगर संघ
३६। नेपाल माझी उत्थान संघ
३७। मार्फा थकाली सेवा समिति
३८। मुगाल जनजाति समाज कल्याण केन्द्र
३९। मेचे समाज सिवियारी अफात
४०। किरात याक्खा छुम्मा
४१। किरात याक्थुङ चुम्लुङ
४२। किरात राई यायोक्खा
४३। नेपाल राउटे विकास संघ
४४। राजवंशी समाज विकास समिति
४५। राजी शाल्म समाज
४६। रोङ सेजुम ठी ९लाप्चा उत्थान मञ्च०
४७। लार्के समाज कल्याण केन्द्र
४८। लाछोधुन ल्होपा संघ
४९। वालुङ सेवा समाज
५०। शिङ्सा ९ल्होमी० कल्याण केन्द्र
५१। नेपाल शेर्पा संघ
५२। नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ
५३। सियार समाज कल्याण केन्द्र
५४। सुनुवार सेवा समाज
५५। सुरेल जाति उत्थान संघ
५६। वायु गुखाता कोलु पदाक्मी ९हायू०
५७। नेपाल ह्योल्मो समाज
५८। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ
५९। आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल
६०। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
६१। नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ
६२। नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ
६३। आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ
६४। आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी संघ
६५। आदिवासी जनजाति मजदूर संघ
६६। नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ
६७। नेपाल आदिवासी जनजाति खेलकुद महासंघ
६८। नेपाल आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक महासंघ
६९। नेपाल आदिवासी जनजाति पर्यटन व्यवसायी महासंघ ।
