काठमाडौँ । आन्दोलनरत राहत तथा वालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति पछि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।
शुक्रबार भएको सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिको पूरक भएको शिक्षामन्त्री राईले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा छुटफुट भएका विषयलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गरियोस् भनेर सरकारले सहमति गरेको भन्दै उनले भने, ‘सबै शिक्षक साथीहरु सहमतिमा आउनुभएको छ । सम्झौताहरुलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रिया मार्फत विधेयक पारित गर्दा सामेल गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।’
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
