काठमाडौं । काठमाडौंको जडीबुटीमा निर्माण गरिएको वसपार्क नभत्काउन अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । महानगरपालिकाले पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको उक्त बसपार्क भत्काउने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको उच्च अदालत पाटन प्रशासनले जानकारी दिएको छ । 

‘…निवेदक कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरुलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२)(ख) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु’ सुनुवाइमा भनिएको छ ।

अदालतले आदेश जारी नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद, सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफैं वा कानुन बमोजिमको वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न महानगरलाई भनेको छ । दुवै पक्ष राखेर छलफल गरे पश्चात मात्र अन्तरिम दिने वा नदिने भएकोले १४ असोजमा छलफलको लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ ।

यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरेपनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायत जिल्लामा संचालन हुने बसलाई लक्षित गरी वसपार्क निर्माण गरिएको हो ।