काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन् । शिक्षकले त्यसरी अनुमति मागेको प्रमाणित भएमा ऊ कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था नयाँ शिक्षा ऐनमा गरिएको छ ।

“सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन,” विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बन्द हडताल गर्न वा त्यस्तो कार्यमा भाग लिन पनि पाउने छैनन् ।

“शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्नु वा कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन,” विधेयकको दफा ७३ मा भनिएको छ ।

“शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुरÞ्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन,” विधेयकको दफा ७८ मा भनिएको छ ।

बहुविवाह गर्ने शिक्षक पनि कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यौनजन्य हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा पनि शिक्षकहरु कारबाहीमा तानिने छन् ।

“शिक्षकले बहुविवाह गर्न हुँदैन,” विधेयकमा भनिएको छ, “शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नु हुँदैन । विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन ।”

यसबाहेक शिक्षकहरुले विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढाउन वा निजी व्यवसाय गर्न पनि पाउने छैनन् । स्थानीय तहको अनुमतिबिना शिक्षकले आम्दानी हुने गरी अन्य काम समेत गर्न पाउने छैनन् । व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

शिक्षकले विद्यार्थीका अविभावकबाट दान, उपहार वा चन्दा मात्र नभएर सापटी समेत लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । शिक्षकमात्र नभएर शिक्षकका परिवारले समेत दान कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था शिक्षक आचरणमा राखिएको छ ।

शिक्षकलाई परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञका रुपमा वा अन्य कुनै नाममा तलब सुविधा पाउने गरी अन्यत्र काम गर्न विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हरेक वर्ष शिक्षकले स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र स्थानीय तहले शिक्ष्ूाक किताबखानामा पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।