नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) घोषणा गरेको १४ वर्ष पुग्न लागेको छ । सरकारले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापको २,१७९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल समेटेर २०६६ साल पुष २७ गते (सन् २०१०) मा विधिवत रुपमा जिक्याप घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले बीस वर्षका लागि आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । उक्त आयोजनाको झण्डै डेढ दशकको अवधि भने स्थानीयसँगको टकराबमै बितेको छ । स्थानीय स्तरमा बढ्दै गएको असमझदारीले बाँकी अवधि थप समस्याग्रस्त नबन्ला भन्न सकिन्न ।   

बिवादको नालीबेली
संरक्षण क्षेत्र घोषणाको सुरुवातमै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन) ले चर्को बिरोध गरेको थियो । स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरेर घोषणा गरिएको भन्दै उसले संरक्षण क्षेत्र फिर्ताको माग राखेर लामो समय आन्दोलन ग¥यो । आयोजनाको संरक्षण–व्यवस्थापन नियमावलीमा रहेको उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुने धाराहरु संशोधन गरेर उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग फेकोफोनको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्ने सहमतिपछि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढेको थियो । 

तर फेकोफोनको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता आसवासनमै सिमित रह्यो । फेकोफोनले आन्दोलनलाई जनस्तरसम्म संगठित गर्न सकेन । बिवाद, बिरोध र असन्तुष्टिका बीच संरक्षण क्षेत्रले आफ्नो मुख्यालय विगु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ लादुकमा स्थापना गरेर कामकारबाही सुरु ग¥यो । 

सुरुवातमा संरक्षण क्षेत्रमा संचालन गरिएका संरक्षण शिक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन र केही जिविकोपार्जन सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै लिईयो । तर जब प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा संरक्षण क्षेत्र आयोजना बाधक बन्न थाल्यो, तब बिवादले नयाँ रुपधारण ग¥यो । काठ, दाउरा, घाँस कटान र उपभोग, जडिबुटी संकलन र निकासी लगायतमा कडार्ई गरिएपछि उपभोक्ता र आयोजनाबीच तनाव सुरु भयो । आफ्नो नीजि स्वामित्वको काठ कटान र बिक्रिबितरण गर्दा पनि मुद्धा–मामिलाको सामना गर्नुपरेपछि उपभोक्ता आक्रोसित बन्न थाले । असुरक्षाका कारण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको मुख्यालय लादुकबाट सिंगटी सारियो । संरक्षण क्षेत्रबाट दुःख पाएको भन्दै सिंगटी कार्यालयमा पनि पटक पटक तनाव हुने गरेको छ । 

संरक्षण क्षेत्रभित्रको पछिल्लो समस्या अध्ययन गर्न दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट हालै पत्रकारहरुको एक टोली स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा जिक्याप र स्थानीयबीचको द्धन्द्ध अझ बढ्दै गएको देखियो । संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा स्थानीयले हिंस्रक वन्यजन्तुका कारण बढेको असुरक्षाका कारण केही मानवबस्ती खाली भएपनि आयोजनाले नियन्त्रणको पहल नगरेको, सडक बिस्तार लगायतका विकासे काममा अबरोध सिर्जना गरेको, ढुंगाखानी बन्द गराएर सयौंको रोजीरोटी खोसेको, आफ्नो बँदेलीको काठ काट्न समेत समस्या खडा गरिएको  आरोप लगाए । विगु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा केही महिना यता चितुवा खोरमै प्रबेश गरी दर्जन चौपाया मा¥यो ।  

विगु गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष दलबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संरक्षण क्षेत्र आएर राम्रो काम ग¥यो भन्ने जनतालाई केही पनि अनुभुति छैन, बरु जनताले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको छ, ।’

पुर्ख्यौली ढुंगाखानी बन्द
संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि विगु गाउँपालिका वडा नम्बर–६, आलम्पु स्थित स्लेट ढुंगाखानी बन्द भयो । ढुंगाखानी मात्रै बन्द भएन, सयौंको रोजीरोटी र रोजगारी समेत बन्द भयो । जसका कारण स्थानीय युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भए । सोही क्षेत्रबाट वाग्मती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ठुला थामीले संरक्षणसँग खानी संचालनका लागि स्थानीयले अनुमति मागेको वर्षौं भईसकेको र अब पनि सुनुवाई नभए स्थानीयको धैर्यता टुट्नसक्ने चेतावनी दिए ।  

केही समयअघि केही परिमाणमा ढुंगा निकासी भएपछि अबैध भन्दै अख्तियारसम्म मुद्धा पुगेको छ । संरक्षण क्षेत्र भने हाल आएर खानी संचालनको क्षेत्राधिकार खानी तथा भुगर्भ विभागको रहेको भन्दै पन्छिन थालेको छ । सूचना अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘खानी संचालनमा समस्या भएको हो, तर त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकोले सिफारिस गरिदिएका छौं ।’ 

ढुंगाखानी वडा नम्बर ६, आलम्पुबासी मात्रै नभएर बाहिरका सर्बसाधरणका लागि समेत जिविकोपार्जनको मुख्य आधार थियो । 

जलविद्युत आयोजनामा पनि अबरोध
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा पनि बाधक बनिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको अपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजनासहित आधा दर्जन बढी आयोजनाहरुलाई पत्र काट्दै संरक्षणले निर्माण कार्यमा अबरोध पु¥याएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी र त्यसको क्यासकेड तामाकशी–५, जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउन अघि बढाईएको रोल्वालिङ आयोजनाको पुर्वतयारीका काममा समस्या भएको हो । संरक्षण क्षेत्रले काम रोक्न उर्दी जारी गर्दै नरोके कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दियो । प्रवेशमार्ग, पुल, गोरेटो, घोडेटो लगायतका काममा बाधा सिर्जना गरिएपछि जलविद्युत आयोजनाका अधिकारीहरु चिन्तामा छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरुमा समस्या सिर्जना गरिएको हो । जलविद्युत आयोजनाका अधिकारीहरु वातावरणीय असर नपर्ने काममा पनि वातावरणीय प्रतिवेदन खोज्नु उचित नभएको बताउँछन् । प्रसारणलाइनहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत अनुगनका लागि संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने उर्दीले पनि जलविद्युत आयोजनाहरु समस्यामा छन् ।

संरक्षण क्षेत्रबाट उपयोग गरेको ढुंगागिट्टी र बालुवाको परिमाण अनुसार दस्तुर दाखिला गर्न पनि जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ताकेता गरेर दुख दिँदै आएको आयोजनाका अधिकारीहरुको दुखेसो छ । जलविद्युत आयोजनाहरुले स्थानीय तहलाई राजस्व तिर्ने गरेको बताएका छन् । जिक्यापका अधिकारीहरु भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सार्बजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको दाबी गर्छन् । 

विधि र सुशासनको प्रश्न
संरक्षण क्षेत्रमा सुशासनको अर्को गम्भिर प्रश्न पनि उठेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको वर्षौ बितिसक्दा पनि जिक्याप भने पुरानै संरचनामा चलेको छ । त्यतिबेलाको गाउँ विकास समितिको संरचना अन्तर्गत गाविस स्तरिय संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) गठन गरिएको थियो । त्यसको पुर्नसंरचना त गरिएको छैन नै सिएमसीको नविकरण पुर्नगठन समेत भएको छैन ।

हरेक निकाय, संघसंस्था, निर्वाचित, नवीकरण र पुर्नगठन हुने राज्यको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधि, मुल्य मान्यताको धज्जी उडाईएको छ । जिक्याप कार्यान्वयन लगत्तै गठन गरिएका सीएमसीहरुको हालसम्म पुर्नगठन नहुनु र पुरानै संरचना अनुसार संचालन हुनुले बिधि र सुशासनमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । एउटा सामान्य संस्था विधिवत अनुमोदित भएर नविकरण गर्ने अभ्यास छ ।

दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको हिमाली क्षेत्रका तत्कालिन २२ वटा गाविस समेटेर बनाईएको आयोजना र त्यसभित्रका व्यवस्थापन समितिहरु जनअनुमोदित र पुर्नगठन नहुनु राज्यको नीतिमाथिको ठाडो चुनौती हो । आयोजनाका अधिकारीहरु भने व्यवस्थापन नियमावलीलाई त्यसको दोष दिन्छन् । आयोजना प्रमुख डा. मधु क्षेत्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हालकै समितिबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

सीएमसीहरुले वर्षिक पाँच लाखदेखि डेढ करोड सम्मको कारोबार गर्ने गर्दछन् । तर उनीहरुले गर्ने खर्चको पारदर्शितामाथि पनि स्थानीय शंका व्यक्त गर्छन् । जनतामा आधारित कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा समितिका केही पदाधिकारीको तजबिजमा खर्च हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जिक्याप स्रोतका अनुसार बजेट दुरुपयोग हुने गरेको विषयलाई लिएर कतिपय सीएमसीका खाता रोक्का गरिएको छ । पछिल्लो समय जिक्याप मुख्यालयका अधिकारी र सीएमसीका पदाधिकारीबीच नै दुरी बढ्न थालेको छ । 

स्थानीय सरकारसँग पनि असमझदारी
क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार र जिक्यापबीचको सम्बन्धपनि राम्रो छैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र व्यवस्थापनको विषयमा गाउँपालिका र जिक्यापको आ–आफ्नै दाबी छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोत साधन वापतको करमा समानान्तर दाबीले समस्या पैदा भएको छ । 

यसरी संरक्षण क्षेत्र स्थानीय स्तरबाट अलगथलग बन्दै गएको छ । बिवादै बिवादको चक्रव्युहमा फसेको छ । कर्मचारीहरु आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयमा सिमित छन् । फिल्डमा निर्धक्क परिचालित हुने स्थिति छैन । ‘स्थानीयलाई बुझाउन नसकेको कुरा हामीले पनि अनुभुति गरेका छौं, अझै बुझाउने प्रयास गर्छौं, हामी सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार छौं, सूचना अधिकारी दाहालले भने ।’ 

प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र उपभोगको सन्तुलित व्यवस्थापन, उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता, मानवबस्तीमा वन्यजन्तुको बढ्दो आतंक नियन्त्रण, ढुंगाखानी संचालनको वातावरण, सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त समन्वयले मात्रै जिक्यापको बाँकी अबधि सहज बन्नसक्छ ।