काठमाडौं । सरकारले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ । संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विद्येयकमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले व्यवस्था गरेको छ । 

‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ, विद्येयकमा भनिएको छ ।’

संविधानले भने विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सो विपरित विधेयकमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयासमा सरकार लागेको हो । 

कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपय यो अभ्यासको तयारीमा छन् । तर, यहीबीच आएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।