काठमाडौँ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा आइतबार गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मन्त्री गुरुङले सांसदका संशोधनमा रहेका व्यवस्थाका केही बुँदा स्वीकार गरेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको सन्देश अब राष्ट्रिय सभामा सुनाइनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी शीतलनिवास पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा मिटरब्याजमा रकम लगाउने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरी मुलुकी संहिताका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकी संहिता आउनुभन्दा पहिलेका घरसारका लेनदेन स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ ।