काठमाडौं । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतहरूमै दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यी मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको हो ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधीकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० ९५० बमोजिम न्यायाधीकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको शर्माले बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड ९ग० बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको हो ।
सो ऐनको दफा ३ ९ग० मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन माग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।
