काठमाडौँ । सरकारले पुर्व अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेपछि त्यसको बिरोध भएको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाईसकेको छ ।
उक्त योजनाको सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै दलका नेता र सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।
बिहीबारमात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई गलत भनेका छन् । ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएकोले रोक्नुपर्ने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले पनि उक्त निर्णयको बिरोध गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।
