काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फोहोर तीन दिन भित्र उठाउन अनतरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले शुक्रवार सिंहरदरबारभित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्रका फोहोर उठाई अविलम्ब बिसर्जन गर्न आदेश दिएको छ । 

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारले आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २४ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि दुर्गन्ध फैलिएको छ ।

ुफोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९१०, ३९२० र दफा ४ ले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २१४ ९१०, धारा २१४९२० र अनुसूची ८ मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ ।

उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रको फोहरहरु संकलन गरी उठाई विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको देखिन आयो,ु आदेशमा भनिएको छ, ुरिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।