काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले लागू गरेको १० महिनामै ‘भू–उपयोग नियमावली’को केही प्रावधान संशोधनको तयारी गर्न लागेको हो । नियमाली संशोधन गर्दै सरकारले जग्गा कित्ताकाट खोल्न लागेको हो ।

सोमबार पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा आर्थिक संकट देखिनुमा घरजग्गामा पैसा फस्नु प्रमुख कारण सुनाउँदै त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले घरजग्गामा पैसा फसेको र जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नयाँ भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्था बाधक भएको बताए । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा प्रचण्डले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने बताएका छन् । 
सरकारले गत २३ जेठमा भू उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, स्थानीय तहले जग्गालाई ९ प्रकारले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमावलीले जग्गालाई तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी बन्देज पनि लगाएको छ ।

नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र भनी वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा समेत वर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारले यही नियमावलीअनुसार कम्तिमा स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । धेरै स्थानीय तह प्राविधिक विषय भएकाले यसमा विज्ञताको अभावमा अल्मलिएका छन् ।  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार करिब १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकेका छन् ।