काठमाडौँ । न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) विगत १३ महिनादेखि नेतृत्वविहिन भएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर अदालतलाई तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका हुन् । यही अवधिमा ७५३ स्थानीय पालिका, ७ प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएपनि न्यायलय भने नेतृत्वविहिन बनाईएको हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद फुलफिल छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भने कायममुकायम मात्रै छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले पाँच न्यायाधीशको पद खाली छ, आगामी एक वर्षमा थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् ।

यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हकसमेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ ।