-शिव प्रसाद भण्डारी
विगतमा १४/१५ वर्षसम्म चुनाव, जनप्रतिनिधि र संरचना नभएको, एउटा सचिवले गाविस चलाएर, एलडिओले जिविस चलाएर आएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधान ऐन, नियम, कानुन बन्यो । तीन तहको सरकार संचालनमा आयो । तीन वटा सरकार मध्ये स्थाननीय सरकारसँग भौतिक पूर्वाधार, कार्यालय नभएको र कतिपयको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने बिवादको अवस्थामा, अभावै अभाव, अप्ठ्यारै अप्ठ्याराकाबीच केवल केन्द्रको सरकारले दुई चार कर्मचारी खटाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गरिएको थियो ।

त्यस्तो पृष्ठभूमिमा ऐन, नियम नयाँ बनाउनुपर्ने, कर्मचारी अभावका साथै सबै नयाँ संरचनाबाट जाँदाखेरी एक वर्ष कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न लाग्यो । आफ्नै हातले नयाँ संविधानको स्प्री अनुसार ऐन, नियम, कानुन बनाउनुपर्ने जस्ता काममा उहाँहरुको एक वर्ष त्यत्तिकै वित्यो ।
दोस्रो वर्षबाट आवधिक योजना वनाउने, व्यवस्थित योजनाबद्ध विकासको काम अगाडी बढाउनेतर्फ उहाँहरु लाग्नुभो । यत्रो धेरै वर्षदेखिको माग, अपेक्षा, जनआकांक्षा माथि अर्कोतर्फ भुकम्पबाट पनि जनताहरु पिडित भए । माग चाहना धेरै स्रोत साधन ज्यादै सिमितताका बावजुत अहिलेसम्म जेजति काम भएका छन्, समग्रमा भन्दा यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

धेरै वर्षदेखि रिक्त भएको विकास सबैलाई चाहिएको छ । एकैचोटी सबैकुरा पुरा हुन भन्ने जनताको चाहना छ त्यो स्वभाविक हो । घरदैलोको सरकारसँग अलि बढि अपेक्षा राख्नु आषा गर्नु, यिनिहरुले गर्दिए हुन्थ्यो भन्नु त्यो नराम्रो कुरो होईन । तरपनि काम थाल्दाखेरी केन्द्रिय सरकारले दिने टेन्टेटिभ २५÷३० करोड बजेट भित्रैबाट शिक्षक, कर्मचारीका तलवभत्तादेखि भौतिक पूर्वाधारका सबै काममा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
केन्द्रले अधिकार धेरै दियो, तर स्रोत थोरै दियो । केन्द्र सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न दिएन । भर्ना गर्नपनि नदिने र माथिबाट पनि नपठाउने अवस्था भयो । अहिलेपनि धेरै स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा चाहे अनुसारको विकास गर्न कठिन छ । जनस्तरबाट खोजेको जस्तो भएन भन्ने गुनासो आउनु जायज हो । मलाई के लाग्छ भने केही गाउँपालिकाले डिमान्ड, जनचाहना अनुसार विकासलाई योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन थालिसकेका छन् भने केहीले थाल्ने तयारी गर्दैछन् ।

विकास भन्ने कुरो हावाको भरमा पञ्चायतकालको जस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । विकासको परिभाषामा पनि समस्या छ । पुल बनाउनु, बाटो बनाउनु, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी खोल्नुमात्रै विकास होईन । मान्छेको आयआर्जन र जिवनसँग जोडेर कुन स्थानीय तहले के गर्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यो हेर्न बाँकी छ ।

तर मानविय विकास, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सहितको विकास गर्नेगरी स्थानीय तह लाग्न आवश्यक छ । धेरै प्रयासहरु नभएका होईनन् । जनप्रतिनिधिहरु २४ सै घण्टा खटेका छन् । यदि जनप्रतिनिधि थिएनन् भने भुकम्पको घर बन्दैनथे । टोलटोल, गाउँगाउँमा बाटा पुग्दैनथे ।
धेरै सहजिकरणको काम भएका छन् । कतिपय गाउँपालिकाले त आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवस्थित कामको थालनी समेत गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा पनि दिगो विकासको परिकल्पनाका साथ लागेको देखिँदैछ ।

विकासको रिजल्ट केही वर्षमा आउने कुरा नभई दिर्घकालिन कुरा हो, निरन्तर हुने कुरा हो । विकासको आधार निर्माण भैसकेको जस्तो लाग्छ । अब काममा स्प्रीड देखाउने हो भने रिजल्ट देखिनसक्छ ।

निर्वाचित कतिपय साथीहरु आफैपनि विशेषज्ञता हाँसिल गरेका विज्ञ छन् । तर यो विकासको निम्ति चाँही विशेषज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारहरु सहितको सल्लाहा सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । विकास भनेको हावाको भरमा होईन, योजनावद्ध, आवधिक रणनीति बनाएर त्यसलाई कार्यनीतिमा ढाल्दै कार्यान्वयन जानुपर्छ । दोलखाका जनप्रतिनिधिहरु सबै एकसे एक हुनुहुन्छ ।

अव यो बाँकी अवधिमा चाँही विगतको एक, डेढ वर्षको अबधिलाई समेत मेकअप गर्नेगरी अगाडी जाने हो भने रिजल्ट राम्रो आउनसक्छ । आफ्नो कार्यकालमा कसलाई नराम्रो गरौं, जनताको नजरमा गिरौं भन्ने हुन्छ र ? तर गर्दै भन्दै जाँदाखेरी के के कुरा मिल्दैन । अब उहाँहरुले २४ घण्टासम्म चिन्तन, मनन गर्दै आफुमा भएका कमीकमजोरी, समन्वयको अभाव, शैलिगत समस्या सुधार गर्नुपर्छ । शैली स्वभावको, व्यवहारको कुराले मात्रै जनप्रतिनिधिको मुल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ । काम राम्रो गर्या छन् भने स्वभाव शैली दोस्रो कुरा हो ।

आफ्ना कुराहरुलाई समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर सबै जनप्रतिनिधिहरुले विशेषज्ञ, प्राविधिक, कर्मचारी सहितलाई टिममा समेटेर जानुपर्छ । नयाँ स्रोतको खोजी गर्नसक्नुपर्छ । अब माथिको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन । स्थानीय सरकारहरुले आत्मानिर्भर हुनको निम्ति नयाँ बाटाहरु खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । दिर्घकालिन स्रोतको व्यवस्थापन गरिएन भने गाह्रो हुनसक्छ ।

कमी कहाँ के भएको छ ? जनताको चाहना के छ ? समिक्षा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, मान्छेको जिवन रुपान्तरण हुने खालको कार्यक्रम ल्याए मात्रै परिवर्तन र विकास सम्भव छ । अब जनताको जिवन परिवर्तन ल्याउनेगरी जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्छ ।
-भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित