विषय प्रवेश :
विश्वभरका थामी समुदायको आधिकारिक प्रतितिनिधित्व गर्ने साझा एवं नेतृत्वदायी संस्था नेपाल थामी समाजले स्थापनाको दुई दशक पार गरिसकेको छ । आफ्नो संस्थागत जीवनकालमा बिभिन्न उत्तरचढाव, आरोह/अबरोह, घुम्तिमोडहरु पार गर्दै संस्थाले दुई दशक पार गर्दैगर्दा हामी विलकुल नयाँ परिस्थितिमा खडा भएका छौं ।

मुलुक उच्च हिन्दु अहंकारवादमा आधारित एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ता अन्त्य भैसकेको छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलव्धी सहितको संविधान जारी भएकोपनि ७ वर्ष बितिसकेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील छन् । 

मुलतः आधारभुत रुपमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएपनि आशातीत रुपमा विकास र समृद्धिसहित आर्थिक रुपान्तरणको अभियानले गति लिन सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि समाजमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक लगायतका विभेद, असमानता र उत्पीडनको श्रृंखला विद्यमान छ । व्यवहारतः उत्पीडित वर्ग समुदायले अधिकार प्राप्ती, नयाँ संविधानप्रति पुर्णतः अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् भने संविधानमा प्रत्याभुत भएका विषयवस्तु पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् ।  

यो नयाँ पृष्ठभुमिमा नेपाल थामी समाजले विगतको बिहंगम समिक्षा, बर्तमानको विश्लेषण गर्दै भावी रणनीति तय गर्न जरुरी छ । यस आलेखमा थामी समाजको आगामी मार्गचित्र र कार्यभारबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

बर्गीय/जातीय मुद्धाको सवाल

नेपाली समाजको समस्या मुलतः वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समस्या हो । यही समस्या र अन्तरबिरोधका कारण देशमा लामो समयसम्म संघर्ष र आन्दोलनहरु भए । राजनीतिक/सामाजिक, सशस्त्र र शान्तिपुर्ण आन्दोलनका रुपमा प्रकट भए । विशेषगरी वर्गमुक्तिसँगै जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति सम्भब छ भन्ने मान्यताका आधारमा जनसमुदाय वर्गसंघर्षमा होमिए । वर्गीय र जातीय समस्या अभिन्न रुपले जोडिएको विषय हुनाले जातीय आन्दोलनहरु वर्गसंघर्षसँगै संयोजन गरी एकिकृत रुपमा अघि बढाईयो । वर्गसंघर्षलाई प्रधान बनाईयो र अन्य संघर्षहरु सहायकसिद्ध भए । 

२००७ साल र त्यसपछि भएका सबै संघर्षहरु २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन वर्गसंघर्षकै स्वरुप हुन् । ती वर्गसंघर्षपछि स्वभाविक रुपमा जातीय अधिकारको आन्दोलन पहिलो संविधानसभा भित्र र सडकमा पनि मजवुत र शसक्त बन्यो ।

पहिलो संविधानसभा भित्र जनजाति सभाषदहरुको समुह (ककस) को हस्तक्षेपकारी भूमिका र वाह्य रुपमा आदिवासी जनजातीहरुको साझा संस्था जनजाती महासंघले सडक आन्दोलनको अगुवाई गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्धाहरुमा झुक्न र सम्वोधन गर्न ठुलो दवाव सिर्जना गर्यो । 

परिणामस्वरुपः दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा आंशिक उपलब्धीहरु हाँसिल भए । यसरी वर्गीय आन्दोलन र जातीय संघर्षको फ्युजनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु संविधानमा संस्थागत भयो । 

यहाँ जातीय समस्यालाई विशुद्ध बर्गीय समस्याको रुपमा मात्रै परिभाषित गर्ने र जातीय समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्दा जातीवादको आरोप लाग्ने गरेको छ । वर्गीय समस्या हल हुँदा स्वभाविक रुपमा आर्थिक सम्बन्ध र समस्यासँग जोडिएका धेरै जातिगत समस्या पनि समाधान होलान् । गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता समस्याहरु बर्गीय समस्या हल हुँदा समाधान हुने विषयहरु हुनसक्छन् । तर वर्गीय समस्यासँग सम्बन्ध नभएका धेरै जातीय समस्याहरु छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

जस्तै : पहिचान लगायत आईएलओ १६९, संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणापत्रमा उल्ल्लेखित धेरै जातीय सवालहरु मुलतः वर्गीय समस्यासँग अन्तर सम्बन्धित छैनन् । विगतमा एकात्मक राज्यसत्ताले जातीय अस्तित्व र पहिचानमाथिनै धावा बोलेको सन्दर्भमा यहाँ जातीय मुद्धाहरुलाई फरक ढंगले उठाउनु विलकुल अपरिहार्य छ । 

जातीय मुद्धा र थामी अधिकारको प्रश्न 
थामी समुदाय वर्गीयसँगै जातीय शोषण, विभेद र उत्पीडनको दोहोरो शिकार हुँदै आएको छ । जातीय अधिकारको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै जातिवादको आरोप लगाउनेहरुले कि विषयवस्तु सही ढंगले बुझेका छैनन् कित उनीहरुको नियतनै ठिक छैन । यसो भनिरहँदा बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक हाम्रो सामाजिक संरचना र धरातल, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता, एकता भातृत्वका मनोविज्ञानमा खलल नपुग्ने गरी हाम्रो एजेन्डाहरुलाई बस्तुवादी र बैज्ञानिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । 

जस्तै ऐतिहाँसिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान, स्वशासन, अग्राधिकार, विशेषाधिकार, आत्मानिर्णयको अधिकार, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता मुद्धाहरुलाई रणनीतिक वा कार्यनीतिक अर्थात तत्कालिन वा दिर्घकालिन मुद्धाहरुका रुपमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्दछ । 

एकातिर जातीवादको आरोप लगाएर जातीय अधिकारको आवाजलाई ओझेल÷कमजोर तुल्याउने आत्मासमर्पणवादी प्रबृत्ती र अर्कोतर्फ अन्ध र उग्र जातिवादको पृथकतावादी अभ्यास गर्ने मानसिकताबाट जोगिँदै थामी अधिकारको आन्दोलनलाई सही र सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्ने चुनौती छ । हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत समग्र अधिकारको सवाललाई दुबै अतिवादबाट रक्षा गर्दै आगामी रणनीति, कार्यनीति र कार्ययोजना तय गर्नुपर्दछ । 

संबैधानिक रुपमा सुनिश्चित आंशिक उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तीको दिशामा अघि बढ्नेगरी थामी समाजले आगामी मार्गचित्र कोर्न जरुरी छ । संविधानमा अतिसिमान्तकृत समुदायको लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक व्यववस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (५) सँग सम्बन्धित स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाव र खबरदारी आवश्यक छ । 

अतिसिमान्तकृत समुदायको हितसँग जोडिएको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिने ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाहरु खारेजीका लागि सिर्जनात्मक संघर्षका कार्यक्रमहरु जारी राख्नुपर्दछ । थामी समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकासका लागि थामी जनघनत्व रहेका क्लष्टर क्षेत्रलाई थामी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र स्थापनाका लागि परिणामुखि कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त पहिचान, पुर्ण समानुपातिक, अग्राधिकार, विशेषाधिकार, आत्मानिर्णयको अधिकार जस्ता एजेण्डाहरुलाई सफल बनाउन सशक्त भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

पिछडिएको वर्ग, समुदायको लागि स्थापित गरिएको समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको दुरुपयोग हुन थालेको छ । त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि जनजाति महासंघ लगायत अन्य जातिय संस्थाका घटकहरुसँग सहकार्य गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्रिय पहल लिन सक्नुपर्दछ । 

कतिपय राजनीतिक दलहरु आफुले उठाउँदै आएको पहिचान पुर्ण समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त, आत्मानिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार जस्ता सवालहरुबाट पछाडी हटिसकेका छन् । जनजाती महासंघले प्रभावकारी आन्दोलनको अगुवाई गर्न सकेको छैन ।  प्रतिगामी शक्तिहरुको षड्यन्त्र र चलखेल व्यापक हुनु र जनजाति मुद्धाबारे अगुवाहरुबीच साझा दृष्टिकोण र अवधारणा बन्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक बिग्रह र बाह्य षड्यन्त्रका कारण कमजोर बनेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई जीवन्त राख्ने रणनीति आवश्यक छ । 

थामी समुदायमाथि समाजमा अझै विद्यमान जातीय लगायत विभिन्नखाले विभेद, असमानता, शोषण, दमन, उत्पिडन, थिचोमिचो र ज्यादतीको समुल अन्त्य गर्दै न्यायपुर्ण, समतामुलक, समाज निर्माण गर्न र सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व र एकताको वातावरण बनाउन राज्यलाई झकझकाउनुका साथै आफ्नो नेतृत्वमा ठोस कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्दछ । 

मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, राष्ट्रहरुको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ आदिद्धारा प्रत्याभुत वैयक्तिक तथा सामुहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटहरुमा सम्वोधनको पहल गर्नुपर्दछ । 

नीति र नेतृत्वको सन्दर्भ
थामी समुदायलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन सही नीति र नेतृत्वको अभाव विगतदेखिनै सर्बत्र महसुस भैरहेको छ । समकालिन परिस्थितिमा नेपाल थामी समाजको मार्गचित्र (रोडम्याप) के हो ? राजनीतिक, बैचारिक, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र अवधारणा, मुल्यमान्यता के हो ? आर्थिक रुपान्तरणको खाका के हो ? ऐतिहाँसिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण र पुस्तान्तरणको योजना के हो ? यावत विषयहरु प्रष्ट हुनेगरी सही नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेखित विषयहरु प्रष्ट नहुँदा संस्था र समुदायनै गतिहिन, दिशाविहिन र गन्तव्यविहिन जस्तै बनेको छ । समुदायमा ठुलो भ्रम र अन्यौलता छ । सोही कारण कमजोर रहेको समुदायको मनोविज्ञान र भावनामा गलत तत्वहरु हावी हुँदै गएका छन् । 

“विचार वा कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निधो गर्छ ।” भन्ने भनाई नेपाल थामी समाजको संस्थागत जीवनमा पनि लागु हुन्छ । समुदायलाई सही विचार र कार्यदिशाद्धारा प्रशिक्षित गर्न सकियो भने समुदायको एकता र शक्तिलाई कुनै तागतले कमजोर बनाउन सक्दैन । हामीले सही नीति र नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्दा समुदायभित्र विकृति विसंगति, अराजकता, बिग्रहहरु मौलाउन थालेको छ । तसर्थ गाउँटोलदेखि केन्द्रसम्म घनिभुत छलफल, बहस र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट समुदायको बुझाई र दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउनेगरी साझा नीतिगत अवधारणा तय गर्न ढिला भैसकेको छ । 

त्यसका लागि सही र सक्षम नेतृत्वपनि चाहिन्छ । नेतृत्व भन्नेकुरा कसैले टिका लगाएर वा आशिर्वाद दिएर हुने कुरा होईन । लामो समयसम्म विचारधारात्मक र अन्य थुप्रै संघर्षको बीचबाट जन्मिएको हुनुपर्छ । समाजको हरेक आरोह अवरोह, समस्या चुनाती, बाधा व्यवधान र जोखिमहरुबाट खारिएको नेतृत्वले मात्रै समुदायलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दछ । त्यो नेतृत्वलाई सहयोग र सफल बनाउने एउटा कोर टिम निर्माण र परिचालनको अभ्यास गर्नपर्छ । किनकी नीति, नेतृत्व र समुदायको बीचमा परिपुरक सम्बन्ध हुन्छ । सही नेतृत्वको रक्षा गर्दै बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै समुदायपनि बलियो हुनसक्दछ । 

संगठन संरचना 
संस्था र समुदायको एउटा महत्वपुर्ण खम्बा भनेको संगठन हो । त्यो खम्बाविना संस्था अधुरो हुन्छ र समुदाय स्वभाविक रुपमा कमजोर बन्न पुग्दछ । नेपाल थामी समाजको हालको सांगठनिक संरचना अत्यन्तै सिमित र कमजोर अवस्थामा छ । जसका कारण उसले संचालन गर्ने हरेक गतिविधि र क्रियाकलापहरुमा स्वाभाविक रुपमा समस्या पैदा हुने गर्दछ । माथिदेखि तल टोलस्तरसम्म सांगठनिक संजाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई शसक्त ढंगले नियमित परिचालन गर्ने आधार तय गर्नुपर्दछ । त्यसमातहतमा जनसंगठनहरुलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्दछ ।

उनीहरुलाई गाउँको विकास निर्माण देखि नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा परिचालन गर्न सकियो भने संस्था स्वतः चलायमान र मजबुत बन्दछ । संगठन निर्माण र सिंगो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि समग्र विषयमा दिशानिर्देश गर्ने कामलाई अभियानकै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
–थामी समाजका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण थामीको यो लेख नेपाल थामी समाज जिल्ला कार्यसमिति दोलखाले प्रकाशन गरेको नानको आथाङ उलाम पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।