काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् ।
दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएकोमा अब यो प्रावधान हटेको श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
खाडी तथा मलेसियामा नेपाल सरकारले दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दैै आएको थियो । दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो ।
सचिव अर्यालले रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसार नै पाउने बताए ।
यस्तै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको सचिव अर्यालले बताए ।
