काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए ।
चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने बताउँदै आएको छ ।
‘संसद् बैठक बस्नुअघि कांग्रेसबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री पठाएर भए पनि यसको निकास दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने । माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले, राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
