काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्धकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नासँग जोडिएका न्याय निरुपणको विषयमा अल्झाउन नहुने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र लामो समयदेखि निष्कृय भएकाले शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुदैन’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख मिल्ने देखिदैन ।’
