हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ वटा मन्त्रालयमा सिमित गरिने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि तयार पारेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेशमा बढीमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्ते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलले मंगलबार १५ दिनको समय सीमा सकिन अगाडि नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशमा अधिकतम ११ र न्यूनतम ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेसँगै मुख्यमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धन दलमा मन्त्रालयको संख्या हालको तुलनामा ३ वटा घटाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने सहमति भइसकेको बताए । हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय कायम रहेको छ । आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार निर्णय गर्ने उनले बताए ।

कार्यदल संयोजक निरौलाका अनुसार प्रदेश साविकको मन्त्रालयलाई एकापसमा समायोजन गरी ११ वटा कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ । अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, श्रम, रोजगार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछ ।

कार्यदल सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहेका थिए ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्‍याइएका थिए । उक्त निर्णयमा त्यतिबेला जम्कट्टेलले पनि सहमति गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा पाण्डेले मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनाएका थिए । वाग्मतीमा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या प्रदेशहरूमध्ये धेरै छ । भवन अभावका कारण प्रदेशका मन्त्रालयहरू भाडाको घरमा तथा एउटै भवनमा ५ वटासम्म राखिएको छ ।