कार्यदललाई बागमती प्रदेशमा उपयुक्त मन्त्रालयको संख्या सिफारिस गर्न १५ दिनको समय तोकिएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा आर्थिक मामला तथा योजना सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा सचिव रहेका छन् ।
आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयका सचिव र विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरिने प्रमुख सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
यसैगरी पुस मसान्तभित्र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने विशेष र समपुरक आयोजनाका सम्बन्धमा पनि निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या घटाउन र राज्यमन्त्री राख्ने नराख्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न हामीले प्रमुख सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । उहाँहरुले १५ दिन अगाडीनैं प्रतिवेदन तयार गर्नसक्नुभयो भने हामी त्यसलगत्तै निर्णय गर्नेछौं ।’
पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । चार राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री भएपछि ‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड टाँगियो’ भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
